काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानुनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संशोधन गर्नु जरूरी रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले लगानी बोर्डसँग गरेको छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले लगानी बोर्डको ऐन एकदमै कमजोर भएकाले आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिनुभयो।
बोर्डले एकल बिन्दुमा सेवा प्रवाह गर्ने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर लगानी बोर्डले गरेका निर्णय कसैले काँटछाँट गर्न नमिल्ने बनाउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘मेरो पहिलो अनुरोध लगानी बोर्डको ऐन संशोधन गर्नुस्। यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड बेकारमा अहिले भएको जुन एउटा शाखा छ। त्यसैको अर्को शाखा थपे जस्तो हुँदैन।
यसको ज्वरो त्यहाँ छ। अहिलेको बजेटमा पठाउने हो भने त्यसको ऐनलाई बदलेर अधिकार सम्पन्न बोर्ड बनाउनु पर्छ। एकल बिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री मातहत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले काँटछाँट गर्न पाउँदैन। प्रधानमन्त्री मातहतको कार्यलयले गरेको निर्णय फाष्ट ट्रयाकबाट हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छ।’ सेतोपाटीबाट
