काठमाडौँ । तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन सापटी लिनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नौलो घटना रहेन । गत आर्थिक वर्षको पछिल्ला एकरदुई महिनादेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अल्पकालीन सापटीको भरमै बैंकिङ व्यवसाय चलाएका छन् । यो क्रम हरेक दिन चलिरहेको छ ।
यद्यपि पछिल्ला दिनहरुमा यस्तो सापटीको परिमाण ह्रवात्तै बढेको छ । यसलाई वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज बन्दै जानुको साटो झनै बढ्दै गएको होकी भनेर चासोको रुपमा हेरिएको छ । जसअनुसार बुधबारमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत राष्ट्र बैंकबाट ९८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिएका छन् ।
यो गत असारयता एकै दिन एसएलएफमार्फत बैंकहरुले लिएको दोस्रो धेरै रकम हो । यसअघि गत चैत २८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक रुपमा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि तरलताको अवस्थामा सुधार आएको छैन ।
हरेक दिन बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन तथ्यांकले पनि यो पुष्टी हुने जानकारहरु बताउँछन् । पछिल्ला दिनहरुमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र नभएर आगामी आर्थिक वर्षमा पनि वित्तीय क्षेत्रले तरलताको दबाब भोग्नु पर्ने संकेत देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।सरकारी तथ्यांक अनुसार गत साउनदेखि हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत ६५ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ अहिले पनि लगानीमा रहेको बताइएको छ ।
सरकारी ऋणपत्र धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिने अल्पकालीन सापटी नै एसएलएफ हो । सरकारी ऋणपत्रको धितो राखेर यस्तो सापटी लिन पाइन्छ । एसएलएफको परिपक्वको अवधि बढीमा ७ दिनको हुन्छ । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्छन् । उक्त सापटी रकम बैंकहरूले कर्जा दिनभन्दा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गर्न, नगद व्यवस्थापन गर्न, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नलगायतमा उपयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् । ekantipurबाट
