वीरेन्द्रनगर । गत वर्ष फागुन १० गते कर्णालीका भूमिहीन र सुकुम्बासी वादी समुदायले आफूहरूलाई उचित गास, बासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकारको दैलोमा धर्ना दिए । दूधे बालबालिका बोकेका महिलादेखि अशक्त र वृद्धवृद्धासमेत आफ्नो पेट भर्ने जमिन र ओत लाग्नका लागि घरको माग गर्दै खुला चौरमै भोकै–प्यासै बसे ।
कर्णाली सरकारलाई आफ्ना समस्या सुनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि १७ दिनसम्म धर्ना दिएका वादी समुदायको माग पूरा गरिदिने भन्दै अन्ततः सरकारसँग ५ बुँदे सहमति भयो । वि.सं.२०७७ फाल्गुन २६ गते प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहवरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर सहमतिको १६ महिनासम्म उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेको छैन ।
घरघडेरी र कृषियोग्य जमिनको माग गर्दै धर्ना दिएका वादी समुदायसँग सरकारले जमिन उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी आवश्यक समन्वय गर्ने, उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, खाना, नाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाखसम्म ऋणमा ब्याज अनुदान दिनेलगायत सहमति गरेको थियो ।
सहमतिमा समेटिएका विषय भने प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको वादी समुदायको आरोप छ । वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादी भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले हामीलाई सहमति गरी घर पठायो । तर सहमतिमा लेखिएका पक्ष लिएर प्रदेश सरकार हामीसमक्ष कहिल्यै आएन ।’सरकारले सहमतिको समयमा जतिसक्दो छिटो माग पूरा गर्ने आश्वासन आफूहरूलाई दिए पनि अहिले कार्यान्वयन नगरेको सुर्खेतका विष्णुबहादुर वादीको भनाइ छ । विगतदेखि नै पटकपटकका आन्दोलनमा राज्यले वादी समुदायलाई कागजी आश्वासनमा थामथुम पार्दै आएको मञ्जुल वादी बताउँनुहुन्छ ।
वादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८’ ले वादी समुदायलाई परम्परादेखि नाचगानलगायत व्यवसाय सञ्चालन गरी सोही व्यवसाय र पहिचानका आधारमा जीविकोपार्जन गरिरहेका आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदाय सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । समुदायको विकासका लागि बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, वादी समुदायको व्यवस्थित बसोबासका लागि बस्ती विकास एवं पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
तर, यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको वादी समुदायका अगुवाहरूको भनाइ छ । हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न समुदायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माणको चरणमा अघि बढेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षा, सीप विकास, प्रविधिलगायत क्षेत्रमा पिछडिएका वर्ग तथा समुदाय लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ ।’
यता कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाही भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत लक्षित वर्गका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरेको बताउँनुहुन्छ । ‘हामीले लक्षित वर्गका लागि भनेरै विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ऋणमा व्याज अनुदानलगायत विषयहरू छन् । यदि उहाँहरू कोही ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालनको योजनामा हुनुहुन्छ भने पनि आउनुपर्यो ।’ वादी समुदाय पनि आफू समावेश हुन सकिने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अग्रसर हुनुपर्ने मन्त्री शाहीको भनाइ छ । ekantipurबाट
