म्याग्दी । म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद खमबहादुर गर्बुजाले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा कागजमा मात्रै सिमित भएको बताउनुभएको छ । बि.सं. २०७७ सालमा हिमाली जिल्ला घोषणाले जिल्लामा कुनै परिवर्तन नआएको बताउँदै आगामी बजेटमा हिमाली जिल्लाको रुपमा म्याग्दीलाई बिषेश बजेटको ब्यवस्था मिलाउन समेत माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद गर्बुजाले यस्तो माग राख्नुभएको हो ।
‘बि.सं. २०७७ मा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गरियो ,सरकारको स्वागत योग्य कदम हो । तर ,सो जिल्ला भौगोलिक विकटता ,विशाल भुगोल ,आयआर्जनमा देखिएको कठिनाई समेतलाई मध्यनजर गरेर बजेटमा हिमाली जिल्ला प्राथमिकता राखि विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने गरी निति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा सो देखिएन ,तसर्थ म्याग्दी जिल्ला विशेष बजेट कार्यक्रम समावेश गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ,’ सांसद गर्बुजाले ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो ।
@myagdinews हिमाली जिल्ला घोषणा कागजमै सिमित भयो ,म्याग्दी जिल्ला विशेष बजेट कार्यक्रम समावेश गरियोस् ः सांसद गर्बुजा #myagdinews #malikapress #myagdinewstoday
सांसद गर्बुजाले पूर्व–पश्चिम जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले म्याग्दीलाई समेट्न नहुने बारेमा समेत कारण माग्नुभएको छ । लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्पको रुपमा म्याग्दीको बेनी–दरबाङ हुँदै ढोरपाटन जोड्ने सडक ७० किलोमिटर छोटो रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक संसदमा बोल्नुभएका गर्बुजाले म्याग्दीको एक मात्रै अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतमा राखेर म्याग्दीली माथि अन्याय भएको बताउनुभयो । उहाँले बेनी अस्पतालको ठाउँमा म्याग्दी नामकारण गरी संघीय सरकार मातहतमा राख्न समेत माग गर्नुभयो ।सांसद गर्बुजाले बेनीबजारलाई संरक्षणमा रुपाताल परियोजनाबाट गम्भीर लापरवाही भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्राकृतिक उपचारस्थल तातोपानी कुण्डको संरक्षण र नदी कटानबाट जोगाउन सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभएको छ ।सांसद गर्बुजाले बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अन्तरगत जोखिम मानिएका स्थानमा प्राथमिकता दिएर स्तरोन्नती गर्न माग समेत गर्नुभएको छ ।
सडकखण्डमा अकालमा ज्यान जाने गरेको बताउँदै साँघुरो सडक स्तरोन्नतीको माग गर्नुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलकै क्रममा सांसद गर्बुजाले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीलाई बेलायती सरह सेवासुविधाको मागका लागि समेत कुटनीतिक पहल गर्न समेत सरकार समक्ष माग गर्नुभएको हो ।
