पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल ले गाँजाखेती नियमनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको हो । उक्त विधेयकमाथि बिहीबार बस्ने बैठकमा दफावार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
औषधि तथा औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि गाँजाखेतीलाई कानुनी आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमा खेतीका लागि कडा मापदण्ड तय गरिएको छ । विधेयकअनुसार गाँजाको बोटमा हुने नशालु पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी)को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन औद्योगिक गाँजाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मापदण्ड हो ।
विधेयकमा औषधि उत्पादन, निर्यात तथा अनुसन्धानका लागि गरिने गाँजाखेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियमन र नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र यस्तो खेती गर्न पाइनेछ । गाँजाखेती गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने, खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफल र पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी गाँजाको बोट कटान वा बिक्रीअघि रासायनिक परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ । प्रदेशभित्र रहेका शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाबाट समेत परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
गाँजाको दुरुपयोग रोक्न विधेयकमा विशेष प्रावधान राखिएको छ । औषधीय प्रयोगबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ भने दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाही तथा पुनःस्थापना केन्द्रमार्फत उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । साथै अनुमति, नवीकरण, निलम्बन तथा खारेजीसम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । सभापति अर्यालले गाँजाखेती गण्डकी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यो विधेयक २०८२ कात्तिक २८ गते समितिमा दर्ता भएपछि त्यसमाथि ११ पटक बैठक बसेर विस्तृत छलफल गरिएको थियो । माघ २५ देखि असार १२ गतेसम्म विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको समितिले जनाएको छ । छलफलका क्रममा डा. पन्ना थापा, डा. गणेश ऐरी र डा. निर्मल लामिछाने लगायतका विज्ञ, साथै बागलुङ र म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयक परिमार्जन गरिएको बताइएको छ ।
विधेयक पेस गर्ने क्रममा सभापति अर्यालले प्रदेश सरकारले बनेका कानुन कार्यान्वयनमा पर्याप्त चासो नदिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सभाले समृद्धिसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गरे पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै खानी तथा खनिज, घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा वनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
