प्रधानसेनापति आफैंले यो कुराको विचार गर्नुपर्ने हो । कतैबाट निर्देशित भएर गएको भए त त्यो झनै खराब हो । – पूर्वरक्षामन्त्री
काठमाडौँ । कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रमा ‘टाइमिङ’ र ‘स्पेस’ को महत्त्व कति हुन्छ, यसबारे प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा जानकार नहुने कुरै भएन । नेपाली सेनामा त यसबारे पढाउने र सिकाउनेसमेत गरिन्छ । तैपनि सेनापति थापाले सोमबार दिउँसो यो विषयलाई खासै मतलब राख्न चाहेनन्, जसलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ ।
सोमबार दिउँसो करिब सवा १ बजे थापा जंगीअड्डाबाट निस्केर नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग करिब १ घण्टा भेटवार्ता गरे । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय लिनुपर्ने निर्णायक दबाब परिरहेका बेला सेनापति अन्य कारण देखाउँदै अदालतभित्र छिरेका हुन् ।
सेनाका बहालवाला एवं पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार यस्तो दृश्य यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । ‘मैले सेनामा ३० वर्ष काम गरें, अहिलेसम्म यस्तो घटना कहिले पनि देखेको थिइनँ,’ एक सैनिक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, पूर्वरक्षामन्त्री, सुरक्षाविद्लगायतले त्यसलाई ‘संवेदनशील समयको रहस्यमय एवं अर्थपूर्ण भेट’ को संज्ञा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस फागुन ७ गते सकिएपछि अब केही दिनमै त्यससम्बन्धी फैसला सुनाइँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फैसला आफ्नो प्रतिकूल आएमा अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक घोषणासमेत गरेका छन् ।
पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान यस्तो समयमा प्रधानसेनापतिले यसरी यात्रा गर्दा विचार गर्नुपर्ने मान्छन् । ‘अहिले सन्दर्भ कस्तो छ भने मुद्दा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा मान्छेमा शंका उब्जने नै भयो,’ प्रधानले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानसेनापति आफैंले पनि यो कुराको विचार गर्नुपर्ने हो । कतैबाट निर्देशित भएर गएको भए त त्यो झनै खराब हो ।’
स्वतन्त्र देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षकको भूमिकामा रहेको, गौरवमय इतिहास बोकेको सेना यस किसिमको राजनीतिक विवादबाट टाढै बस्नुपर्ने पूर्वरक्षामन्त्री प्रधानले सुझाव दिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको संवेदनशील घडीमा यस किसिमको भेट उचित नरहेको बताए ।‘यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्ने बेलामा सुरक्षा निकायका प्रमुख र न्यायालयका प्रमुखबीच अन्य नियमित कार्यक्रममा बाहेक भेट हुने गरेको छैन,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘सुरक्षा फौजका कमान्डरले यस्तो संवेदनशील घडीमा भेट्नु राम्रो पनि हुँदैन । यसले अनावश्यक शंका जन्माएको छ ।’ यसबारे दुवै पक्षले विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
यद्यपि ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुनै पनि किसिमको बाह्य दबाबबाट प्रभावित र प्रेरित भने नहुने केसीले बताए । रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली आइतबार सैनिक मुख्यालय गएका थिए । त्यहाँ राष्ट्रिय सेवा दलद्वारा आयोजित ‘स्वयंसेवक भूमिकामा एनसीसी क्याडेट्स’ विषयक सेमिनारमा उनी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच भेट हुँदा राजनीतिक विषयमा कुराकानी भए–नभएको स्पष्ट छैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेकै भोलिपल्ट प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालत पुग्नुलाई सुरक्षाविद्हरूले पनि अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् ।
सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीच सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र यस्तो भेटवार्ता हुनुलाई ‘रहस्यमय र अर्थपूर्ण’ मान्छन् । ‘समकालीन राजनीतिमा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको प्रतिनिधिसभाको विघटन र यसबारे संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने मितिको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानन्यायाधीश र सेनापतिबीचको भेटवार्ताले मनोवैज्ञानिक रूपमा अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ ।’
नेपाली सेनाले भने अदालतले लिएको जग्गासम्बन्धी एक मामिलामा छलफल गर्न प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च गएको उल्लेख गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतपछाडि सेनाको क्याबलरी रहेको जग्गा सर्वोच्चका नाममा नामसारी भएको तर खाली नभएकोबारे छलफल गर्न उक्त भेट भएको हो ।
सर्वोच्च अदालत परिसर साँघुरो भएपछि सरकारले सिंहदरबार क्षेत्रको दक्षिण–पश्चिममा रहेको सेनाको क्याबलरी ९घोडचढी फौज० रहेको जग्गा अदालतलाई दिइसकेको छ । उक्त प्रक्रियाको सुरुवात तत्कालीन प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको पालामा भएको थियो । सैनिक स्रोतका अनुसार गुरुङपछि प्रधानसेनापति भएका गौरवशमशेर राणाको कार्यकालमा उक्त जग्गा हस्तान्तरण गरिएको थियो र क्याबलरीलाई नारायणहिटी परिसरमा सारिएको थियो । त्यसपछिका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको कार्यकालमा जग्गा हस्तान्तरणसम्बन्धी बाँकी रहेको सम्पूर्ण कार्य सकिएको थियो ।
पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उक्त जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्न आवश्यक पहल अघि बढाएर अवकाशसमेत पाइसकेका छन् । अहिले आएर त्यही जग्गा हस्तान्तरण गर्न भनेर प्रधानसेनापति थापाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेका हुन् ।
सैन्य मामिलाका एक जानकार सर्वोच्च अदालतको नाममा नामसारी भइसकेको जग्गालाई हस्तान्तरण गर्न प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालतमै पुग्नुलाई अचम्म मान्छन् । ‘गौरवशमशेर राणाको पालामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएपछि स्वतः उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतको भइहाल्यो । अहिले फेरि आफैं उपस्थित भएर जग्गा दिनुपर्ने आवश्यकता कसरी भयो रु,’ ती सुरक्षाविद्ले भने ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले दुवै जना (प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रधानसेनापति थापा) राष्ट्रको उच्च संस्थाका सर्वोच्च पदाधिकारी रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘उहाँहरूले आफ्नो संविधानप्रतिको बफादारितालाई ख्याल राखेरै भेट्नुभएको होला । यस्तो भेटले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ होला भन्नेबारे पनि उहाँहरूले यथेष्ट विचार गरेरै भेट्नुभएको होला ।’ कान्तिपुरबाट
