बेनी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४,स्थित बगुवाखोलामा रहेको जिसी क्रसर उद्योगमा जिल्ला अनुगमन समितिले आइतबार साँझ अनुगमन गरेको छ । ठेक्का सम्झौेता बिनै क्रसर परिसरको म्याग्दी नदी बगरबाट एक्साभेटर प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन् गरी अवैध निकासी गरेको गुनासोको आधारमा अनुगमन अनुगमन गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देबेन्द्र बहादुर केसी ,प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारी ,प्रहरी नायव उपरिक्षक श्यामकुमार राई ,बेनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छबिलाल सुवेदी ,राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख महेश गुरुङ र पत्रकार घनश्याम खड्काको टोलीले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेको हो ।
क्रसर परिसरमा थुपारिएको बालुवाको निरिक्षण गरेको टोलीले ग १ त ७११८ नम्बरको ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । कागजात सहित ट्याक्टर धनीलाई प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको प्रनाउ राईले बताउनुभयो । दुई हप्ता अघि बेनी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा पर्ने आनन्दबगर ,सारेमारे र ढोडेनी खोला स्थित कालिगण्डकी नदी बगरबाट ठेक्का सम्झौता बिनै सरकारको निर्णय र अदालतको आदेश विपरित उत्खनन गरिएको बालिवा जफत गरेर लिलामी ,उत्खननमा प्रयोग भएका तीन वटा एक्साभेटर र एक वटा ट्याक्टरलाई जरिवाना तिराउन नगरपालिकालाई सिफारिस गरेको थियो ।
बगुवाखोला स्थित क्रसर उद्योग परिसरमा थुपारिएको बालुवाको बारेमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ । बालुवा कहिले थुपारिएको हो भन्न अध्ययन गरेर सोमबार प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले प्रतिवेदनको आधारमा जफत र मुल्याङकन गरी लिलाम गर्न नगरपालिकालाई सिफारिस गर्ने जिल्ला अनुगमन समितिले जनाएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक सोमबार बस्दैछ । अनुगमनमा सहभागि एक अधिकारीका अनुसार जिसी क्रसर उद्योग परिसरमा थुपारिएको बालुवा एक ,दुई दिन अघि खोलाबाट निकालिएको जस्तो देखिन्छ ।
यसअघि नगरपालिकाले जिल्ला अनुगमन समितिको सिफारिसको आधारमा साउन २५ गतेसम्मको म्याद राखेर आनन्दबगर,ढोडेनी र सारेमारे गरी तीन ठाउँमा उत्खनन् गरिएको बालुवालाई लिलाम गर्न सुचना निकालेको छ । सरकारले असार ,साउन र भदौ महिनामा नदीजन्य बस्तु उत्खनन्मा रोक लागएको छ । जिल्लाको बेनी नगरपालिकाले पनि असार १ गते सुचना जारी गरेर नगर क्षेत्रमा बगर उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले कालिगण्डकी नदीमा उपकरण प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन् गर्ने कार्य बन्द गराउन आदेश दिएको थियो ।
