पोखरा । म्याग्दी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा म्याग्दीका विभिन्न विकास आयोजना र प्रदेशस्तरीय सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै सांसद जुग्जालीले म्याग्दीको रणनीतिक महत्व बोकेको बेनी–पाखापानी सडक आयोजनाको बजेट कटौती गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उक्त आयोजनालाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा दरबाङ करिडोर तथा लामेला–तमान–सोले–दरबाङ सडक आयोजनाको उल्लेख गरे पनि सोअनुसार बजेट विनियोजन नभएको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कृषि मन्त्रालयमार्फत वितरण हुने अनुदान कार्यक्रमको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद जुग्जालीले वास्तविक किसानसम्म अनुदान पुग्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो। अनुदान वितरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत खरिद हुने सिँचाइ पाइपको गुणस्तरप्रति चासो व्यक्त गर्दै कमसल सामग्री प्रयोगका कारण सरकारी लगानीको प्रभावकारिता घट्ने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश संरचनालाई थप प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सरकारको कार्यशैलीमा व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताले प्रदेश सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामलाई परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
यसैबीच, बेनी–दरबाङ सडकअन्तर्गत फापरखेत क्षेत्रमा बारम्बार हुने पहिरो समस्याको विकल्पका रूपमा पखेर–सिमलचौर जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा उहाँले मुख्यमन्त्रीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यस्तै, बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौर र बागलुङ नगरपालिका–४ लाई जोड्ने ढोडेनीखोला बेलिब्रिज निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभएको थियो ।
