काठमाडौँ, मंगलबार जेठ २८ गते । स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक लगायतले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
समावेशी सिद्धान्तविपरीत खुलाइएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै उनीहरूले मङ्गलवार दिउँसो काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले सरकारलाई संविधान र कानुनअनुसार चल्न पनि सचेत गराएका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय तामसालिङ मञ्च नेपाल, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, नेपाल मगर सङ्घलगायतका विभिन्न जातीय सङ्घ, सङ्गठनहरू सहभागी भएको विरोध प्रदर्शनमा गुठी विधेयक पनि फिर्ता लिन माग गर्दै सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरिएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको संयोजन तथा जनजातीय सङ्गठनको आह्वानमा आन्दोलन गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले जानकारी दिए ।
महिला, मुस्लिम, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक लगायतको प्रतिनिधिहरुले पनि मन्तव्य दिएका थिए । उनीहरुले राज्यव्यवस्था समितिले आयोगको विज्ञापन रद्द गरी समावेसी सिद्धान्तका आधारमा दरखास्त आव्हान गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
आयोगले स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो। आरक्षणको व्यवस्थालाई षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्वक निस्तेज पार्न उद्दत् देखिएको महासङ्घको आरोप छ । नागरिक खबर
