म्याग्दी,विहिबार साउन २३ गते । जिल्ला समन्वय म्याग्दीले जिल्लाका ६ स्थानीय तहलाई करिब ४ करोड रुपैयाँ बजेट वितरण गरेको छ । जिल्ला समन्वय म्याग्दीको कोषबाट बेनी नगरपालिकालाई ८० लाख र पाँच वटा गाउँपालिकालाई ६० लाख रुपैयाँका दरले ३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट बाँडफाँड गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको १५ वटा खाताबाट जिसस कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये कर्मचारीहरुको कल्याणकारी कोषमा छुट्टाएर बाँकी रहेको बजेटलाई स्थानीय तहमा पुर्वाधार निर्माणमा विनियोजन गर्न थालेको हो । जिससको कोषमा सात करोड ५५ लाख ८३ हजार ५९३ रुपैयाँ थियो । सो कोषको रकममा कर्मचारीहरुको कल्याणकारी कोषमा ४४ लाख ५५ हजार २४ रुपैयाँ छट्टाइएको छ ।
चौथो जिल्ला सभाबाट स्थानीय तहहरुको भवन निर्माण प्रयोजनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको जिससका प्रमुख देवेन्द्र बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । कोषमा बाँकी रहेको ३ करोड ३१ लाख बजेट पनि आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहहरुलाईनै उपलब्ध गराइने जिसस प्रमुख केसीले बताउनुभयो ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशिका र कार्यविधि अनुसार जिसस कोषबाट विनियोजन भएको बजेटमा स्थानीय तहहरुले ४० प्रतिशत रकम थप गरि भवन निर्माण गनुपर्नेछ ।
‘जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुको भवन छैन् ,जिसस कोष र गाउँपालिकाको साझेदारीमा कम्तीमा प्रशासनिक भवन निर्माण होस् भन्ने चाहना हो ’, जिसस प्रमुख केसीले भन्नुभयो ‘कोषमा बाँकी रहेको रकमलाई पनि आवश्यकता अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै उपलब्ध गराउनेछौं।’
गत फागुन १५ गते भएको तेस्रो जिल्ला सभामा समेत कोषको बजेट बिनियोजन गर्ने प्रस्ताब भएपनि सहमति नजुटेपछि वितरण हुन सकेको थिएन् । चौथो जिल्ला सभाले विद्युत सुबिधा पुगेका बस्तीमा गरिबीका कारण विजुली बाल्न नसकेका विपन्नलाई पनि विद्युतको पहुँचमा ल्याउनको लागि सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा विद्युत प्राधिकरण मार्फत निशूल्क मिटरबक्स वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको जिसस प्रमुख केसीले बताउनुभयो ।
ग्रामीण भेगमा विद्युतिकरणको पहुँच विस्तार भएपनि मिटरबक्स खरिद गर्न नसकी उज्यालोबाट बञ्चित भएका स्थानीयलाई जिल्ला सभाले सबै स्थानीय तहमा सञ्चालित गरिब घर परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।म्याग्दी हिमाली हिमाली जिल्लामा सुचिकृत भएपनि अहिलेसम्म सुविधा र बजेट पुरानै आधारमा आउने गरेकाले सो अनुसारको बजेट र सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको जिससले जनाएको छ ।
