काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले मुलुकलाई सन् २०२६ सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुखमा स्तर उन्नती गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसको लागि अबौं लगानी गर्नुपर्ने भएको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तर उन्नती गर्नको लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्नुभयो।सरकारले सन् २०२६ सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनुपर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
उहाँले परियोजनाहरुमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादन मुलक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको गुनासो गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण रहेको बताउनुभयो । सरकारले यो वर्ष मात्र ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँले ऋण भुक्तानी गर्नु परेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुटै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसको लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरु बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताउनुभयो ।
सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्न व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नु परेको बताउनुभयो।सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताउनुभयो । सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण तिर्ने क्षमता विश्लेष नगरी ऋण मागेकै भरमा सबै सार्वजनिक संस्थानलाई ऋण लिन दिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने भन्दै उहाँले यस्तो व्यवस्थालाई कडा बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो । nagariknews.nagariknetworkबाट
