काठमाडौं । किसानलाई सस्तो व्याज र सहज रूपमा कर्जा दिनको लागि स्थापना गर्न लागिएको ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत ल्याइएको सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर ३२ मा ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय कोष सञ्चालन कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटेको हो ।
बजेटमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका लागि कामहरू भइरहेका र त्यसमैमा लघुवित्त कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य पनि अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. सालिकराम पोखरेलले जानकारी दिनु भयो ।
‘किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन रु. ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघु वित्त कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छुु । उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३२ मा उल्लेख छ ।
कसरी जुटाउने स्रोत ?
सरकारले बजेटमा ५ खर्बको लघु वित्त कोष स्थापना गर्ने भनेको छ । यस्तो कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गको लागि अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने कर्जा रकम पनि समावेश हुने छ । कोषमा रकम उपलब्ध गराएपछि बैंकहरुले विपन्न वर्गको लागि बेग्लै कर्जा दिइराख्नु पर्दैन । बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्ग कर्जा दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
अहिले बैंकहरुले ४१ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको अंश करिब ५० खर्ब हुने अनुमान सरकारको छ । सो ५० खर्बको ५ प्रतिशतका दरले हुने रकम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लघु वित्त कोषमा जम्मा हुनेछ ।
कोषको लागि सोभन्दा बाहेकको रकमको पनि जोहो गरिएको छ । बजेट वक्तव्यमा नै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि निश्चित रकम लगानी गर्ने भनिएको छ । कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिने बेलासम्ममा यस्ता संस्थाहरूले हाल्नुपर्ने रकम यकिन हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यस्तै, कोषको आकार ठूलो बनाउन र सर्वसाधारणलाई बढीभन्दा बढी लाभ पुर्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नाफाबाट निश्चित रकम पनि यस्तो कोषमा राख्न लगाउने सोच अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ ।
कसले पाउँछ ऋण ?
अर्थले कोषबाट कर्जा पाउने व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि मापदण्ड बनाउन लागेको छ । प्रस्तावित मापदण्डमा बहु आयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकले कोषबाट कर्जा सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बहु आयामिक गरिबीको रेखामुनि अहिले करिब ७० लाख नेपाली छन् ।
यस्तै, कर्जा लिनको लागि धितो दिन नसक्नेलाई सामूहिक र परियोजना धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । कोषले तालिम सञ्चालन गर्ने, सो तालिममा सहभागी भएकाहरूलाई उत्पादनमा सहभागी हुन सामूहिक जमानीमा वा परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने र वस्तु उत्पादन भइसकेपछि बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्ने परिकल्पनाका साथ कोष स्थापना गर्न लागिएको छ ।
कतिसम्म पाइन्छ कर्जा ?
यस्तो कोषबाट एउटा समुह वा परियोजनालाई कति लगानी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि कर्जा उपलब्ध गराइने भएकोले सो व्यवसाय गर्न चाहिने न्यूनतम रकमसम्म नै कर्जा दिने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।
‘बहु आयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकले पनि आफ्नै बलबुतामा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकुन् भनेर यस्तो कोषको परिकल्पना गरिएको हो, त्यसैले यस्ता व्यवसाय गर्न चाहिने रकम उपलब्ध हुने गरी सीमा निर्धारण हुन्छ होला,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
कहाँ सम्पर्क गर्ने ?
कोष आफैले कर्जा लगानी गर्ने भने होइन । कोषमा रकम उपलब्ध भइसकेपछि कोषले त्यस्तो रकम लघु वित्त संस्थाहरू र सहकारी संस्थाहरू मार्फत लगानी गर्ने योजना बनाइएको छ । अर्थात् कर्जा लिन चाहने व्यक्ति वा समूहले नजिकको लघुवित्त वा सहकारी संस्थामा सम्पर्क गर्ने र तिनै लघु वित्त वा सहकारी संस्थाले कोषबाट रकम लिएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई सामूहिक जमानीमा वा परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने छन् ।
कति पर्छ व्याज ?
अहिले पनि सानोतिनो व्यवसाय गर्नेहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाहरूले नै हो । तर, यस्ता संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर बैंकहरुले लिने कर्जाभन्दा असाध्यै बढी भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । लघुवित्त कोष मार्फत प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा यो आलोचनालाई विशेष केन्द्रमा राखेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । सोही कारण यस्तो कर्जाको व्याज बढीमा ८ प्रतिशतसम्म मात्रै हुन सक्ने अनुमान अर्थका अधिकारीहरुको छ ।
दुरुपयोगको खतरा कति ?
यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको परिकल्पनामा युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सो कोषले बेरोजगार युवालाई सामूहिक वा परियोजना धितोमा कर्जा दिने परिकल्पना गरिएको थियो ।
तर, सो कोषबाट रकम दुरुपयोग भएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले स्थापना गर्न लागिएको लघु वित्त कोषको रकम पनि त्यस्तै दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । युवा स्वरोजगार कोषको जस्तै गरी कर्जा दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटेर चासो पनि राखेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले कर्जा दुरुपयोग नहुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहज हुने जानकारी गराएको छ । बैंकहरुले कोषमा रकम जम्मा गरेपछि राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार विपन्न वर्गमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत रकम लगानी गर्नु नपर्ने भएकोले उनीहरूलाई सहज हुने जवाफ दिएको एक बैंकरले बताए । यस्तो अवधारणा कार्यान्वयन हुने जानकारी पाएपछि बैंकर पनि कोषप्रति सकारात्मक बनेका छन् ।
लघुवित्त कोषको सञ्चालक समितिमा बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ, कर्जा सहज रूपमा प्रदान गर्ने तर भनिएकै परियोजनामा खर्च भएको यकिन हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने जस्ता रणनीति अख्तियार गरेर दुरुपयोग हुन नदिने विशेष ध्यान पुर्याउने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दियो । कोष सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी पनि रहने गरी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन लागिएको छ । रातोपाटीबाट
