बेनी, ९ चैत । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नं. ३ भकिम्लीमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आइतबार वडा कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म सञ्चालन भएका विकास निर्माणका काम तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी गतिविधिहरूको विस्तृत समीक्षा गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले दोस्रो चौमासिकसम्मको समग्र कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षअन्तर्गत विभिन्न वडामा सञ्चालित योजनाहरू, ठेक्का सम्झौता भइसकेर कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरू तथा निकट भविष्यमा ठेक्का प्रक्रियामा जान लागेका योजनाहरूको अवस्थाबारे तथ्यगत जानकारी दिनुभयो । प्रस्तुत विवरणले नगरपालिकाको समग्र विकास गतिविधि, बजेट कार्यान्वयन अवस्था तथा सेवा प्रवाहको वर्तमान स्थितिलाई स्पष्ट पारेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कृषि उत्पादनमा देखिएका समस्या, ग्रामीण सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नति, उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा पहुँच र गुणस्तर, साथै शिक्षाक्षेत्रका विविध चुनौतीबारे आफ्ना गुनासा, सुझाव र जिज्ञासाहरू राखेका थिए ।
उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नगर प्रमुख सुरत केसी, उपप्रमुख ज्योति लामिछाने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले नागरिकका समस्या समाधानका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूले विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै लैजाने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाका कृष्ण जिसी, प्रकाश पौडेल र बादल शाहीले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बेनी नगरपालिका वडा नं. १ देखि १० सम्मका नागरिकहरूले भिडियोमार्फत पठाएका प्रश्न, जिज्ञासा र सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरी त्यसमाथि छलफल गरिएको थियो, जसले सहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाएको देखिएको छ ।
नगर प्रमुख सुरत केसीको अध्यक्षता, वडा नं. ३ का अध्यक्ष पदम पुनले स्वागत मन्तव्य र प्रशासकीय अधिकृत युवराज थापाको सञ्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा नगरपालिकाभित्रका सबै वडाका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत यस्तो प्रकारको कार्यक्रमले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धन, पारदर्शिता अभिवृद्धि र नागरिकको विश्वास सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
