काठमाडौं, २९ जेठ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलको कार्यावधि एक महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म कायम गरिएको सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन, छलफल तथा सुझाव तयारीलाई निरन्तरता दिन समय थप आवश्यक देखिएकाले कार्यावधि विस्तार गरिएको जनाइएको छ ।
यस्तै, सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र छानबिनसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनमा रहेका निष्कर्ष तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा दुरुपयोग नियन्त्रणमा यो निर्णय प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका अनुसार उक्त नियुक्तिले लेखा तथा वित्तीय मापदण्डसम्बन्धी संस्थागत कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले यी निर्णय प्रशासनिक सुधारलाई गति दिने, नीतिगत स्पष्टता बढाउने तथा संस्थागत संरचना सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको जनाएको छ ।
