प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएको ३२ महिनापछि संसद् छिर्दै वामदेव गौतम

काठमाडौँ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभाको एक सिट फागुनदेखि खाली छ, वामदेवजीलाई सिफारिस गरौं भन्नुभयो,’ एक मन्त्रीले भने, ‘त्यसमा कसैको विरोध रहेन । प्रस्ताव पारित भयो ।’गौतमको मनोनयनका लागि सम्भवतः मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (ख) बमोजिम उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नेछिन् अनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित भएको ३२ महिनापछि गौतम संसद् छिर्नेछन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयावधि गत फागुन २१ गते सकिने भएपछि फागुन १४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेका थिए । बरु खतिवडाले संसद् सदस्य नभए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति पाए । नेकपाले वैशाख २० गते गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न आग्रह गरेका थिए । तर गौतमले आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने मनस्थितिमै रहेको बताएका थिए । उनलाई सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूको साथ पनि थियो । खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहे पनि बन्दै गरेको शक्ति सन्तुलन यही कारणले नगुमाउन प्रधानमन्त्री ओली पनि गौतमलाई नै मनोनयन कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णयमा पुगेका थिए । भदौ १८ को सचिवालय बैठकमा मनोनीत कोटामा गौतमलाई लैजाने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका थिए । तर आइतबारसम्म पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा जानभन्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यमै उठ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाह बालुवाटारको थियो । गौतम नमानेपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शपथ लिएपछि गौतम साढे ५ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नेछन् । गत फागुन २१ देखि ६ वर्षको अवधि हुने भए पनि सरकारले निर्णय नगर्दा ६ महिना मनोनीत कोटाको एक सांसदबिनै राष्ट्रिय सभा सञ्चालन भयो । मनोनीत कोटामा विषय विज्ञ र सबैले मान्न सक्ने व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने संविधानको भावना भए पनि पार्टीले नै निर्णय गरेर पार्टीकै सक्रिय नेतालाई पठाउनु गलत भएको भन्दै नेकपाभित्र र बाहिर पनि आलोचना भइरहेको थियो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेपछि गौतमले अब पुनर्गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिताका लागि प्रयास गर्ने निश्चितजस्तै छ । उनले यसअघि नै सरकारमा गएर उत्कृष्ट काम देखाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताइसकेका छन् । नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । ekantipurबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार