पोखरा । कोभिड– १९ का कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यले थप मानसिक समस्या भोग्नु परेको बताएका छन्।निलहीरा समाजद्वारा पोखरामा आयोजित ‘कोभिड–१९ले समुदायका सदस्यमा पारेको प्रभावसँगै देखिएको चुनौती र अबको बाटो’ विषयक सञ्चारकर्मीसँगको संवाद कार्यक्रममा उनीहरुले कोभिड–१९ समयमा थप समस्यामा भोग्न बाध्य भएको बताएका हुन्।
कार्यक्रम व्यवस्थापक सुमन नेपालले यस समुदायका सदस्यले बन्दाबन्दीको बेलामा आफ्नो यौनिकतासहितको परिचय स्वीकार नगर्ने परिवारसँग बस्नु पर्दा थप मानसिक समस्या भोग्नु परेको बताए।कोरोना महामारीको असरका बारेमा समाजले देशभरी आफ्नो सञ्जालमा भएका एलजिविटिआई समुदायका व्यक्तिसँग गरेको सर्भेमा २७.१ प्रतिशतले आफूलाई तनाब बढेको, २१.६ प्रतिशतले आफूलाई छिट्टै रिस उठ्ने वा छिटो झगडा गर्ने र १३.४ प्रतिशतले डिप्रेसन बढेको देखाएको छ। एक सय ७२ जनामा गरिएको सर्भेमा १२.२ प्रतिशतले आत्महत्या प्रयास गरिएको र २९.७ प्रतिशतले कोरोना महामारीको अवधिमा हिंसाको अनुभव गरेको कार्यक्रम व्यवस्थापक नेपालले जानकारी दिए। भाँडाको घरमा एक्लै बस्नेले बढी हिंसा भोग्नु परेको सर्भेको परिणामले देखाएको उनको भनाइ छ।
समाजका अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले आर्थिक अभावका कारण यस समुदायका सदस्यले कोभिड–१९ को परीक्षण, उपचार र स्वास्थसेवा उपभोग गर्नबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको बताईन्। उनले भनिन्, यो समयमा हाम्रो समुदायका सदस्य अझ बढी बेरोजगारीमा पर्ने र शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ। कोभिड–१९ का कारण सिर्जित परिस्थितिबाट आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या १९ पुगेको छ।उनले बन्दाबन्दीका कारण रोजगार गुमाउनु परेको, घरभाडादेखि आफ्नै जीविकोपार्जनको आधार टुटेको र आफ्नो घरमा फर्केर जाँदा झनै तिरस्कृत हुनुपर्दा धेरैमा नैराश्यता आएको समेत बताईन्।
समाजका कार्यकारी निर्देशक मनिसा ढकालले घर समाजबाट अपहेलित र राज्यको पनि विभेदपूर्ण नीतिले यस समुदायका सदस्यले निरन्तर हिंसा र विभेद खेप्नु परेको बताईन्। उनले संविधानको धारा ४२ मा राज्यका हरेक निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समावेश हुने अधिकार उल्लेख भए पनि व्यवहारमा समानता नभएको बताईन्। उनले भनिन्, संविधानमा उल्लेख छ, तर रोजगारको अधिकार, राज्यको हरेक निकायमा समान सहभागिता, नागरिकताको अधिकार, समलिङ्गी वैवाहिक सम्बन्धको अधिकारबाट यस समुदायका सदस्य वञ्चित छन्। समाजका कार्यक्रम निर्देशक सञ्जय शर्माले २०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्चले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्सङ्ख्यकको पहिचानसहितको अधिकार प्रदान गर्न सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको ऐतिहासिक दिन रहेको स्मरणमा विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिईन्।
पछिल्लो समयको नागरिकता विधेयकमा चिकित्सकीय सिफारिसमा मात्र नागरिकता उपलब्ध गराउने भनेपछि यसले यस समुदायका सदस्यलाई नागरिकता लिनबाट थप समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मी भक्ति शाह र नौलो बिहानी पोखराका अध्यक्ष विन्दिया गौतमले एलजिविटिआइलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण र राज्यले गरेका विभेद्पूर्ण व्यवहारबाट खेप्नुपरेको विभेद्का बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाएकी थिईन्।रासस
