काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारले २७ साउनमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई भने उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई गरिएको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै बदरको माग गरेका थिए ।
सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गर्दै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो । अब कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यको माग अनुसार घिसिङलाई कायकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
