प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिए सरकार र संसदले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ:नारायणकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाबाटै निकास आउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भाग खोजेकोलगायत विषय उठेपछि राणाको राजीनामा माग भइरहेको छ। यसबारे दलहरूले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्, मौन छन्।

यसबारे सोधेको प्रश्नमा नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अहिले सर्वोच्चभित्र नै छलफल चलिरहेको छ। न्यायाधीशहरूले, बारले, पूर्वन्यायाधीश र नागरिक समाजका व्यक्तिहरूले आवाज उठाइरहनुभएको छ। सबैले प्रधानन्यायाधीशबाटै यसको निकास आओस् भन्ने चाहेका छन्। पहिले त्यतै केही हुन्छ कि हेरौं।’ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने हो भने गठबन्धनलगायतले पनि यसबारे छलफल गर्नुपर्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ।

‘केही भएन भने राजनीतिक दल र गठबन्धनमा पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिएला। छिटो निकास निस्किएन, न्यायालयको प्रतिष्ठामा ह्रास भइरह्यो भने राज्यका अंगहरू फेल भए भन्नेजस्तो स्थिति आउन दिन हुन्न। त्यतिखेर चाहिँ सरकारले, राजनीतिक पार्टीहरूले, संसदले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

न्यायालयमा पछिल्लो समय देखिएका विवादबारे एजेन्डा बनाएर पार्टीभित्र छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो। ‘न्यायालयले जुन प्रकारको प्रतिष्ठासहित काम गर्नुपर्थ्यो, त्यसरी काम नभएको सत्य हो। न्यायालयको नेतृत्वकै बारेमा बाहिर मात्र होइन, कानुन व्यवसायीबाट मात्र होइन, सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूबाट प्रश्न उठ्नु गम्भीर कुरा हो। यसबारे पहिला प्रधानन्यायाधीशले नै गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भाग मागेकोबारे गठबन्धनका नेतासँग आफूले कुरा राखे पनि होइन भन्ने जवाफ पाएको श्रेष्ठको भनाइ छ। बाहिर जुन प्रकारले विवाद निस्कियो र त्यसपछि बनाइएका मन्त्रीले जसरी राजीनामा दिनुभयो, त्यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, राजनीति सफा गर्नु निश्चित रूपमै राजनीतिक दलका नेता, सरकार र प्रतिपक्षीकै भूमिका हो। गठबन्धनले त्यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो,’ उहाँले भन्नुभयो।

न्यायालयले आफ्नो औचित्य र भूमिका कायम राख्न ध्यान दिनुपर्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ। ‘त्यसमा पनि मुख्यतस् न्यायालयका प्रमुखले नै यसबारे आवश्यक ध्यान दिएर निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ। न्यायालयलाई यही रूपमा विवादित राख्न कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन। यसको प्रतिष्ठामा साह्रै आँच पुगेको छ। यसको विश्वसनीयता साह्रै गुमेको छ। त्यसैले फेरि यसको प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता कायम गर्न र एउटा प्रणालीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने स्तरमा पुर्‍याउन अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो। सेतोपाटीबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार