‘ग्रेसफुल एक्जिट’का लागि चोलेन्द्र श्रीमानका तीन प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि तीनवटा प्रस्ताव राख्नुभएको छ । आफू न्यायपालिकाबाट विदा हुने तर त्यसका लागि आफ्नो विदाई सम्मानपूर्वक हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको एक न्यायाधीशले बताउनुभयो।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अर्का एक न्यायाधीशमार्फत् ग्रेसफूल एक्जिटको प्रस्ताव पठाउनुभएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले ग्रेसफूल एक्जिटको प्रस्ताव पठाए पनि त्यो ग्रेसफूल एक्जिट कस्तो हो भन्नुभएको थिएन् ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा न्यायाधीशहरु राजी भएर प्रधानन्यायाधीशलाई सम्मानजनक विदाई गर्ने तर त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले नै ग्रेसफूल एक्जिटको बाटो र प्रस्ताव पठाउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीशका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न आइतबार नै असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले आफ्ना तर्फबाट न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई छलफलका लागि पठाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता र छलफलको बाटो नै बन्द भएपछि प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरु वार्तामा बस्न सहमत भई छलफलको सुरुवात भएको थियो । आइतबार न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अन्य सबै पेसी स्थगित गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै पेसी तोक्न र आफ्ना लागि पेसी नतोक्न आग्रह गरेका थिए । सोही प्रस्ताव बमोजिम सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू बाहेकका केही न्यायाधीशलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै पेसी तोक्नुभएको छ ।

आइतबार तीनजना न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीच भएको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशले ग्रेसफूल एक्जिटका लागि तीनवटा प्रस्ताव पठाएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि आफूलाई कम्तीमा आगामी चैतसम्म काम गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।त्यसैगरी दोस्रो प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशले आफूले नै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कामको सुरुवात गर्न पाउनुपर्ने र त्यो काम केही समयमै गर्ने प्रस्ताव पठाएका छन् । तेस्रो प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई बदनाम गर्न लगाइएका सबै आरोपहरू न्यायाधीशहरूले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

न्यायाधीशहरूले लगाएको आरोपका कारण आफ्नो बदनामी भएको र त्यो दाग मेटाउनका लागि पनि सबै आरोपहरू फिर्ता लिनुपर्ने र न्यायाधीशहरु नियमित काममा फर्कनुपर्ने प्रस्ताव पठाएका छन् । छलफलमा सहभागी न्यायाधीशले त्यो कुराको प्रतिवद्धता कसरी हुन्छ ? लिखित गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले लिखित प्रतिवद्धता नजनाउने जवाफ दिएको स्रोतले बताएको छ । प्रधानन्यायाधीशले ग्रेसफूल एक्जिटका लागि तीनवटा प्रस्ताव र शर्त पठाएपछि सोमबार बिहान साढे ११ बजेदेखि न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटेका छन् ।

यद्यपि छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि केही समय दिन सकिने भएपनि चैत मसान्तसम्मको समय दिन नसकिने र लिखित प्रतिवद्धता नआए विश्वास गर्ने ठाउँ नरहने भएकाले प्रस्ताव हुबहु स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन । ती न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई तत्कालका लागि विदामा बस्न आग्रह गरिएको छ र एक दुई महिनापछि राजीनामा दिन भनिएको आग्रह गरिएको छ । बदनामीको दाग आफ्नै कारणले लागेको हुँदा उक्त दाग मेटाउन न्यायाधीशले कहीँ केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रधानन्यायाधीशले तत्कालै गोलाप्रथाबाट पेसी तोकेमा त्यसलाई सम्मान गर्ने तर न्यायालय धेरै बिग्रिसकेको कारण राजीनामाको विषयबाट पछाडि हट्न नसकिने ती न्यायाधीशले बताउनुभयो । तत्काल गोलाप्रथा सुरु गरी अधिकतम एक महिना समय माग गरेमा दिन सकिने अवस्था भएपनि आफ्नो इजलास राख्ने विषयमा भने असहमति रहने ती न्यायाधीशले बताउनुभयो ।

यद्यपि प्रधानन्यायाधीशले धेरैपटक झूठ बोलेका कारण उनलाई विश्वास गर्ने ठाउँ नभएको ती न्यायाधीशले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले आफू समस्यामा पर्दा जहिले पनि यो हुन्छ त्यो हुन्छ, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्नुहुन्छ । तर व्यवहारमा कहिल्यै पनि वाचा पूरा गर्नुहुन्न । संवैधानिक इजलासमा नबस्ने उहाँको निर्णय नै हेरे भैहाल्छ नि । त्यसकारण उनलाई विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ पनि छैन । अब के गर्ने भन्ने हामी छलफल गर्छौं र आगामी बाटो तय गर्छौँ ।’ रातोपाटीबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार