काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कामकाज प्रभावित भएको छ । एउटै समितिबाट सभापति सहित ६ जना सदस्य मन्त्री बनेपछि समितिको बैठक अघि नबढेको हो । समितिमा कुनै पनि विचाराधीन विधेयक नभएपनि समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सरोकारका विषयमा छलफल अघि बढाउन सकेको छैन ।
यो समिति अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग एवम् शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषय कार्यक्षेत्र पर्छन् । समितिकी सचिव बबिता मिश्रले २०७४ सालदेखि १४ वटा विधेयक आएकोमा सबै विधेयक समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेपनि सभापति नभएका कारण समितिको नियमित बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो ।
२६ जना सदस्य रहेको सो समितिमा अहिले २० सदस्य मात्र रहेका छन् । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री हुनुभएको छ भने अन्य सदस्यहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, देवेन्द्र पौडेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, महेश्वरजंग गहतराज यूवा तथा खेलकुद मन्त्री, जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्री, पम्फा भुसाल उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बन्नुभएको छ । एकैपटक ६ जना सदस्य मन्त्री बनेपछि समितिमा कोरम नपुग्ने हो कि भन्ने अर्को चिन्ता रहेको समिति सचिव वविता मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कोरम नपुगी बैठक बस्नुको पनि अर्थ रहँदैन । कोरम नपुगेको बैठकबाट कुनै निर्णय हुन सक्दैन ।’
नियमावलीमा के छ व्यवस्था ?
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा समितिमा सभापति नभएका बेला जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेर समितिको बैठक चलाउन सकिने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा १ सय ७३ को उपदफा १०, ११ र १२ मा समितिमा सभापति नभएका बेला समितिको जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने र समितिको सभापतिलाई निर्वाचित भएको सदस्यले सपथ खुवाउने व्यवस्था रहेको छ ।
उपदफा १० मा भनिएको छ– ‘समितिको सभापति नभएको वा नरहेको अवस्थामा उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।’ उपदफा ११ मा भनिएको छ– ‘ज्येष्ठ सदस्य सभापति पदको निमित्त प्रस्तावित भएमा त्यसपछिको उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।’ उपदफा १२ मा समितिको सभापति पदमा निर्वाचित सदस्यले सभामुख समक्ष अनुसूची–४ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
समितिकी जेष्ठ सदस्य भन्नुहुन्छ– ‘मलाई कसैले जिम्मेवारी दिएको छैन, बिरामी पनि छु’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जेष्ठ सदस्य रहेकी काँग्रेस सांसद मीना पाण्डेले समितिको बैठक जेष्ठ सदस्यले बोलाउनुपर्ने भएपनि आफूलाई त्यसबारे कसैले जिम्मा नदिएको बताउनुभयो । उहाँले आफू क्यान्सर पीडित समेत रहेको बताउँदै बेला बेला अस्पताल जानुपर्ने भएकोले समय दिन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘समितिको बैठक चलाउनका लागि आधिकारिक रुपमा मलाई कसैले पनि भनेको छैन ।
जेष्ठताको हिसावले म होला भन्ने अनुमान छ । आधिकारिक रुपमा संसदबाट मलाई समितिको बैठक चलाउनुस् भनिएको छैन । मेरो दलको नेताले भनेको पनि छैन । सरकारले भनेको पनि छैन । मलाई आधिकारिक रुपमा जानकारी भएको छैन ।’आफूले पहल गरेर बैठक सुरु गरेपनि भोलि गठबन्धनले अर्कै मान्छेलाई पठाउने हो आफूले किन पहल गर्नु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘दौडधूप गर्दा गर्दा जीवनमा आफैसँग थाकिसकेँ । बैठक बोलाउन म आफै दौडधूप गर्न सक्दिन । कसैले जिम्मेवारी दिएर बैठक चलाउन दिए चलाउने हो । मैले बैठक चलाउन सुरु गरेको ५ दिनमा अरु कोही मान्छे पठाए भने त भएन । फेरि मेरो आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो छैन । डाक्टरको फलोअपमा बस्नुपरेको छ । म क्यान्सर पीडित हुँ, डाक्टरले रोग घटेको छ भने म पनि पहल गरुँला नभए म भन्दा पछाडिको जेष्ठ सदस्यलाई पनि यसको जिम्मेवारी दिदा पनि हुन्छ ।’ गत असोज २२ गते मन्त्रिपरिषदमा १६ मन्त्री थप गर्दा राज्य व्यवस्था समितिका मात्रै ६ जना सदस्य परेका थिए । रातोपाटीबाट
