कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको ४६औं बैठकले १२ असोज २०७५ मा गोदावरी नगरपालिकाको चुरेफेददेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्म ३० लाख २ सय ३७ वर्ग मिटर क्षेत्रफलको जंगल फँडानी गरेर राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
प्रदेशसभाबाट दुईतिहाइले तेघरी जंगलमा राजधानी घोषणा गरेको तीन वर्ष आठ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको मातहतमा जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन। जसले गर्दा प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हस्तान्तरण तथा भोगाधिकारका लागि पहल गर्ने शीर्षक राख्न छुटाउँदैन्।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग जग्गा भोगाधिकारका लागि जग्गा माग्दैमा तीन वर्ष आठ महिना बितिसक्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले जेठ २२ गते प्रदेश सभा भवनमा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्थायी राजधानी तेघरी जंगलको जग्गा प्रदेश सरकारलाई भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारसँग माग्न पहल गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि पटकपटक सरकारले जग्गा भोगाधिकारका लागि पहल गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको मातहतमा जग्गा भोगाधिकारका लागि आउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेश सरकारले २०७५ माघ २० गतेका दिन पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिदिन भनेर पत्राचार गर्यो।
त्यसपछि २०७५ चैत २४ गतेका दिन पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिदिन पत्राचार गरेको थियो। पत्राचार गरेको ६ महिनापछि (२०७६ भदौ १५ गते) प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीलाई पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर पठाउनुस्, त्यसपछि जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया बढाउँला भनेर जवाफ फर्काएको थियो।
त्यसलगत्तै २०७६ असोज २९ गतेका दिन संघीय वन मन्त्रालयले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफूहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने जवाफ पठायो । पटकपटक संघीय सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पत्राचार गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्ततः सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दियो ।
वन मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७६ कात्तिक २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार समिति गठनाआदेश गर्यो। गठनाआदेशको एक महिनापश्चात मंसिर २६ गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन गरेर परियोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज बिष्टलाई तोकिएको थियो ।
वन निर्देशनालयका प्रमुख बिष्टको निर्देशनमा परियोजना कार्यालय गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा राख्ने निर्णय गरएको थियो। तर, प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन भएको परियोजनाले सर्वोच्चको मुद्दाका साथै विभिन्न राजनीतिक उल्झनका कारण न त परियोजनाको कार्यालय नै राख्न सक्यो न त राजधानी स्थल तेघरी जंगलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्यो। त्यसपछि २०७७ माघ ७ गतेको मुख्यमन्त्री स्तरको अर्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कामकाज गर्न तोकिएको थियो । nagariknews.nagariknetworkबाट
