म्याग्दी । म्याग्दीमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीनका लागि आवेदन खुला गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आवेदन खुला गरिएको हो ।
आयोगको जिल्ला कार्यालयले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रकार भेटघाट गर्दै विगतका आयोगमा आवेदन दिन छुटेकाहरुलाई २०७९ भदौ १ देखि असोज ५ गते भित्र वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्न अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले दोस्रो पटक सूचना प्रकासित सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो । व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
आयोगले केही समयअघि सो विषयमा प्रथम पटक सूचना प्रकासित गरिएको थियो । तर विभिन्न कारण देखाउदै केही पालिकाले विवरण दिन नसकेको सो सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । पहिले निवेदन पेस गरिसकेका व्यक्तिले पुनः निवेदन दिन नपर्ने जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । निवेदनको निस्सा लिन सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
२०७७ बैशाख १ भन्दा अगाडी वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा कुनै समस्या भए आवश्यक प्रमाण सहित २०७९ असोज ४ गतेभित्र आयोगको जिल्ला सचिवालयमा निवेदन पेश गर्न आयोगका सदस्य सचिव तथा नापी अधिकृत तुलसी पौडेलले बताउनुभयो ।
आयोगले म्याग्दीमा गत वर्ष १५५ भूमिहिन दलित, १११ भूमिहिन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अब्यवस्थित बसोबासीको बिबरण संकलन गरेको थियो । बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरी गाउँपालिकामा ६२, मालिका गाउँपालिकामा ३२८, मंगलामा १२१, रघुगंगामा ४२ र अन्नपूर्णमा १०८ घरधुरीको लगत संकलन भएको थियो ।
छुटेकाको निवेदन संकलन र पहिले दर्ता भएका निवेदनको त्रुटी सच्चाउने समय सकिएपछि निरिक्षण, अनुगमन, नापजाँच पछि कार्यबिधी अनुसार मालपोत कार्यालयमा श्रेष्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने आयोगका जिल्ला सदस्य खुमनाथ सुवेदीले बताउनुभयो ।
म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका बीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानका लागि गत असार २१ गते बेनीमा सम्झौता भएको थियो । आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहिन, सुकम्बासीहरुलाई घरेडीका लागि १० आना २ पैसा १ दाम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यबिधी बनाएको छ । अब्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुको जग्गाधनी प्रमाणपत्रको श्रेष्ता कायम गरिने आयोगले जनाएको छ ।
