काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै जारी शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको शिक्षामन्त्री रजुजी पन्तले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीलाई निजामति अस्पतालमा सहुलियतमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने, राहतलगायत अस्थायी शिक्षकलाई बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, बालविकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको मन्त्री पन्तले जानकारी दिनुभयो। सहमतिपछि अब शिक्षकहरु विद्यालय फर्कने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएपछि भोलिबाट विद्यार्थी भर्ना सुरु हुने मन्त्री पन्तले जानकारी दिनुभयो ।करिब एक महिनादेखि अलपत्र परेको शैक्षिक गतिविधि अब सुचारु हुने भएको छ । शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि शिक्षकहरुको आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम पनि फिर्ता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गरिने भएको छ । सरकार र शिक्षकबिच भएको ९ बुँदे सहमतिअनुसार असार १५ भित्र शिक्षकको मुख्य मागको रूपमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ गतेभित्र पारित गर्ने सहमति भएको हो ।यता नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन स्थगितको निर्णय गरेका छन् ।महासंघले शिक्षकहरुलाई विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयमा ऐन जारी नभए कडा सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ ।विगतमा भएका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने माग राख्दै गत चैत २० गतेदेखि महासंघले सडक प्रदर्शन थालेको थियो ।
