काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय खारेज गरेको हो ।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको उक्त निर्णय बदर गरेको छ ।
यससँगै सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका निजी रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पुनः सरकारी विज्ञापन वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ ।
