बुटवल सोमबार माघ २८ गते । प्रदेश ५ सरकार स्थापना भएको एक वर्ष पुग्दै छ। यस अवधिमा जनताले थाहा पाउने गरी विकासका काम शून्य छन्। तर, सेवा–सुविधा लिन र सुविधामै अनियमितताका घटना भने छताछुल्ल भइसकेको छ।
प्रदेशका ४ मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडीमा करिब ५५ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रदेशसभाको लेखा समितिले फेला पारेको छ। जनप्रतिनिधि आउनासाथ गाडी खरिदमा लागेको सरकारी संयन्त्रले लाखौं अनियमितता गरेको हो। सरकार राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन नसक्दै ठूला अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदा नागरिकमा निराशा छ।
प्रदेशजस्तै स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ। जनप्रतिनिधि सेवा विस्तारभन्दा सुविधाभोगी र कमाउ धन्दामा लागेका छन्। प्रदेश ५ का १०९ तहमध्ये अधिकांश तहका जनप्रतिनिधिविकास बजेटबाट नाफा कमाउने ध्याउन्नमा छन्। जनप्रतिनिधिले डोजर खरिद गरेर त्यस्तो व्यवसाय चलाएका छन्। विशेषगरी पहाडी जिल्लाका जनप्रतिनिधि डोजर व्यवसायमा लागेका हुन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं समाजशास्त्री जीवनारायण अधिकारी अनियमितताका घटनाले संघीयतालाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। ‘जनप्रतिनिधि सेवा दिन आएका हुन् तर उनीहरूको नियत कमाउनेमा देखियो,’ उनले भने। यस्तो प्रवृत्तिले पहिलो वर्षमै जनप्रतिनिधिप्रति निराशा देखिएको उनले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा सुविधाका लागि जनप्रतिनिधि गर्छन्। प्रदेश ५ मा करिब एक अर्बको नयाँ र बिलासीयुक्त सवारीसाधन खरिद भएका छन्। प्रदेश सरकारले खरिद गरेका १५ गाडीमा अनियमितता देखिएको छ। गाडी खरिद मात्र नभई इन्धन र भत्तामा लाखौं खर्च भएको छ।
जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दाका चाङ
केही समयअघि बुटवल–१३ का वडासचिव भरत काउचालाई घुस लिँदै गर्दा अख्तियारले पक्राउ गर्यो। बसाइँ–सराइको काम गरिदिने बहानामा उनले घुस लिएका थिए। उनीमाथिको अनुसन्धान जारी छ।
तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सामान्य कागजात बनाउन पनि घुस लेनदेन बढेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। वडाध्यक्षहरूले कर्मचारीमार्फत रकम उठाउने गरेको सेवाग्राही बताउँछन्। विकास निर्माणमा पनि जनप्रतिनिधिको उस्तै रबैया छ। गुणस्तरहीन निर्माण गरी ठेकेदारबाट रकम तोकेरै लिने गर्छन्। स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितताको घटनाका उजुरीको चाङ अख्तियारमा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयबाट अनुसन्धान भई चालु वर्षको ५ महिनामा भ्रष्टाचारविरुद्ध ७ वटा मुद्दा दायर भएको छ। १६ जना प्रतिवादीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा ३ करोड २५ लाख ६८ हजार ३ सय ५ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी, ५ ठाउँमा ७ जना पक्राउ पर्दा ३८ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ घुस रकमसमेत बरामद भएको अख्तियार बुटवल कार्यालयले जनाएको छ। आयोगको बुटवल कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षबाट सरी आएका र यस वर्ष दर्ता भएका ८ सय ८८ वटा उजुरीमध्ये ३ सय ७३ वटा फस्र्योट भएको आयोग बुटवलका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले जानकारी दिए।
आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला मन्त्रालय अर्थात् स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत चालु वर्षमा ३ सय २७ उजुरी थिए। जसमध्ये गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका १ सय २३ र चालु वर्षको ६ महिनामा मात्र दर्ता भएका २ सय ४ हुन्। स्थानीय तह लक्षित उजुरी पर्ने क्रम तीव्र छ। चालु वर्षको ६ महिनामै गत आर्थिक वर्षका जति उजुरी परेका हुन्। ०७४÷७५ मा स्थानीय तह लक्षित २ सय १ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए।
विगतमा शिक्षासम्बन्धी बढी उजुरी पर्ने गरेकामा पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित बढी परेको अख्तियार बुटवल कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले बताए। ‘अहिले विद्यालय शिक्षा पनि स्थानीय तहअन्तर्गत नै छ। जिविसले गर्ने काम पनि स्थानीय तहमा आएको छ’, उनले भने, ‘बजेट र जिम्मेवारी बढी भएर पनि स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या बढेको हो।’
अख्तियारको बुटवल कार्यालयले प्रदेश ५ का बाँके, बर्दिया र दाङबाहेक जिल्ला हेर्ने गर्छ। बुटवल कार्यालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी रुपन्देही जिल्लाबाट पर्ने गरेको छ। रुपन्देहीमा अघिल्लो वर्षबाट सरी आएका र यस वर्ष गरी २ सय ९५ वटा उजुरी परेका थिए। त्यसपछि कपिलवस्तुबाट १ सय ९७ उजुरी परेका छन्। अन्नपुर्णपोष्ट
