साढे चार लाख विद्यार्थी सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा
काठमाडौं । परीक्षा स्थगित भएको सात महिनासम्म कुनै निर्णय नहुँदा कक्षा १२ अध्ययनरत करिब साढे चार लाख विद्यार्थी अन्योलमा छन् । सरकारको ठोस निर्णय नआउँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अधिकारी पनि अन्योलमा देखिन्छन् ।
कक्षा १२ को परीक्षा नहुँदा विद्यालय तह पूरा गरेर विश्वविद्यालय प्रवेशको ढोका खुलेको छैन । विश्वविद्यालयहरूले स्नातक पहिलो वर्षको भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न पाएका छैनन् । कक्षा १२ को परीक्षाबारे सरकारबाट निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा।डा। चन्द्रमणि पौडेलले बताए । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सञ्चालनका लागि बाटो खोलेको थियो । तर, लाखौँ विद्यार्थी सहभागी हुने भएकाले शिक्षा मन्त्रालय र बोर्ड छुट्टै निर्णयको पर्खाइमा छन् । बोर्डले अध्ययनपछि परीक्षा विकल्प सुझाउँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
‘शिक्षा मन्त्रालयबाट कक्षा १२ को विषयमा छुट्टै प्रस्ताव गरी निर्णय आउने अनौपचारिक जानकारी आएको छ,’ बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘सरकारले जुन विकल्पमा निर्णय गर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौँ ।’
कोरोना संकटका कारण स्थगित एसइईको आन्तरिक मूल्यांकन भएर नतिजासमेत आइसकेको छ । यस्तै, कक्षा ११ मा विद्यालयले आन्तरिक परीक्षा लिएर ग्रेटसिट दिने निर्णय भएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम भएकाले विश्वसनीय बनाउन पनि धेरै विकल्पमा छलफल भएको बोर्डका पदाधिकारीको भनाइ छ । कक्षा ११ र १२ मा करिब नौ लाख ६४ हजारले परीक्षा फारम भरेका थिए । कक्षा १२ मा चार लाख ३१ हजारभन्दा बढी परीक्षार्थी छन् ।
चरणबद्धदेखि अनलाइन परीक्षासम्मका विकल्प
कोरोना जोखिम लामो समय रहने देखिएपछि बोर्डले कक्षा १२ को स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्न सरकारलाई विभिन्न विकल्प सुझाएको छ । त्यसमा चरणबद्ध परीक्षा सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै, ओपन बुक पद्धति अपनाउने, त्यसमा पनि कक्षा ११ को नतिजालाई केही आधार मान्ने गरी परीक्षा लिने, अनलाइनबाट प्रश्न पठाएर विद्यालयले परीक्षा लिने विकल्प पनि सुझाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउन ढिलो भएमा हिमाली भेगमा परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ र शैक्षिक सत्रसमेत जोखिममा पर्छ । अब परीक्षा सञ्चालन गर्दा थोरै विद्यार्थी राख्ने र तीन घन्टाको परीक्षा डेढ घन्टामा सकिने गरी तयारी गरिएको बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताए ।
कोरोना जोखिम कम देखिएका जिल्लाबाट परीक्षा सुरु गरी धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयसम्म पुग्ने प्रस्तावलाई बोर्ड सचिवालयले बढी प्राथमिकता दिएको छ । ओपन बुक प्रणालीमा विद्यार्थीलाई इमेलमार्फत प्रश्नपत्र पठाइन्छ र घरमै बसेर लेखेको उत्तरपुस्तिका विद्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तै, अनलाइनबाट प्रश्न पठाएर विद्यालयबाट परीक्षा लिन अर्को सुझाब दिइएको छ । विद्यालयमै परीक्षा लिँदा पनि भिड हुने भएकाले यो विकल्पमा पनि मतैक्यता छैन । अहिले धेरै विद्यार्थीसँग इन्टरनेटको सुविधा नभएको र भएकाहरूसँग पनि गुणस्तरीय सेवा नभएकाले अनलाइन प्रणालीको परीक्षालाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिइएको छैन ।
पहिलो चरणमा हिमाली जिल्ला
बोर्डले परीक्षाका लागि तीन चरणको योजना बनाएको छ । हिमाली जिल्ला र ५० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पहिलो चरणमा परीक्षा गर्न सकिने बोर्डको भनाइ छ । दोस्रो चरणमा दुई सयभन्दा कम कोरोना संक्रमित भएका जिल्ला र एक सयदेखि दुई सय विद्यार्थी भएका विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजना छ । तेस्रो चरणमा दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय पर्नेछन् । त्यस्ता विद्यालय कम छन् । प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तयारी अवस्थामै रहेकाले पहिलो चरणको परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन नरहेको पदाधिकारीको भनाइ छ । विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने पहिचान गरिसकेका छन् ।
विश्वविद्यालयमा पनि परीक्षाको तयारी
विद्यार्थीको धेरै चाप रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि परीक्षाको तयारी गरिरहेको छ । लामो समयदेखि स्थगित भएका परीक्षा सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले जसले जसरी परीक्षा लिन सक्छ, त्यसैगरी अघि बढ्ने निर्णय गरिएको बताए । केही अध्ययन संस्थानले पनि परीक्षाको तयारी गरेका छन् । धेरै विद्यार्थी भएका परीक्षा छठपछि सञ्चालन हुने भुसालले बताए । अन्य विश्वविद्यालय पनि परीक्षा सञ्चालनको तयारीमा छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
