बेनी शनिबार फागुन १८ गते । म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा समावेश गर्ने प्रस्ताव समेटिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ शनिबार राष्ट्रियसभाले स्वीकृत गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रतिनिधिसभा हुदै राष्ट्रियसभाले स्वीकृत गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले प्रमाणीत गरेपछि कार्यान्वयन हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
‘राष्ट्रियसभाले प्रस्ताव स्वीकृत गरेकाले म्याग्दी अब हिमाली जिल्लामा सूचिकृत हुने पक्का भएको छ’, सांसद थापाले भन्नुभयो ‘म्याग्दीबासीका लागि गौरवको महत्वपूर्ण राजनीतिक र नीतिगत उपलब्धी हो ।’
आधा दर्जन हिमालहरु अवस्थित र भौगोलिक बिकटतालाई आधार मानेर म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको पहिचान दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो ।
हिमाल नजिकका वस्तीहरु पहाडी भेगमा सूचीकृत हुँदा राज्यले हिमाली भेगका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई दिने सेवा सुविधाबाट म्याग्दीका दुर्गम बस्तीका बासिन्दा बञ्चित भएका छन् ।
हिमाली जिल्ला भएपछि स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान र कर्मचारीहरुको सेवा सुबिधा बढेर आकर्षित हुने वातावरण बन्ने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताउनुभयो ।
‘म्याग्दीको करिब आधा भू–भाग नै हिमाली क्षेत्रमा पर्ने हुँदा हिमाली जिल्लामा सूचिकृत गराउन पहल गरिएको हो’, केसीले भन्नुभयो ‘हिमाली भूगोल भएको म्याग्दी पहाडी जिल्लामा पारिएका कारण बजेट बिनियोजनदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको थियो ।’
ध्वलागिरी गाउँपालिकाको मुदी, गुर्जा, मल्कवाङ, रघुगंगाको कुइनेमंगले, चिमखोला, अन्नपूर्णको नारच्याङ र शिखको भुभाग हिमालसंग जोडीएको छ ।
संसारको सातौं अग्लो ९८,१६७ मिटर० धौलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरासँगै मानापाथी, गुर्जा, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण प्रथम, बराह शिखर, निलगिरि हिमालको दक्षिण र पूर्वी मोहडा म्याग्दीको भुगोलमा समेटीएको छ ।
हिमाल भएको म्याग्दी जिल्लाको पहिचान नै दबाइएका कारण पनि जिल्लामा पर्यटन रोयल्टी समेत न्यून मात्रामा आउने गरेको छ । वार्षिक १७ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा पर्यटन रोयल्टी आएको गरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
अन्नपूर्ण प्रथमको रोयल्टी कास्कीमा जाने गरेको भन्दै चार वर्षअघिको जिल्ला परिषद्ले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको रोयल्टी म्याग्दीलाई उपलब्ध गराउन पर्यटन मन्त्रालयमा माग गरेको थियो ।
