काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेका विपक्षी दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई संसद भवनमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्ने सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित अदालत जाने तयारीमा रहेका विपक्षी दलको तयारी छ । त्यसका लागि सांसदहरुलाई हस्ताक्षरका लागि बोलाइएको एक नेताले बताए ।
शनिबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष र राजमोको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय गरेको थियो ।
कानूनी उपचारका लागि विपक्षी गठबन्धनले आफूपक्षीय सांसदहरूलाई आइतबार नागरिकतासहित संसद् भवनमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् ।
कागजात संकलन कार्य थालेका विपक्षी गठबन्धनले त्यो पूरा हुनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् ।
अधिवक्ता समेत रहेका माओवादी नेता रामनारायण विडारीले आवश्यक कागजातको तयारी भइरहेकाले तयारी पूरा भएमा आजै अदालतमा रिट दायर गरिने जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार मध्यराति प्रधानमन्त्री पदका लागि एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने भन्दै दुवै दाबी खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै सरकार निर्माणका लागि संविधानअन्तर्गतका सबै ढोकाहरू बन्द भएका थिए, त्यसपछि सोही दिन राति १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर १२ बजेर ४५ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ ९७० बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै दुई चरणमा चुनावको मिति तय गरेका थिए ।
संसद् विघटन गरी चुनाव गराउने सरकारको सिफारिश राष्ट्र«पतिले स्वीकृत गरेसँगै राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर मध्यरातमा असंवैधानिक काम भएको भन्दै यसविरुद्ध विपक्षीहरूले कानूनी र राजनीतिक रूपमा लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लड्नका लागि मोर्चाबन्दीसमेत गरेका छन् । शनिवार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरेका छन् । नागरिक खबरबाट
