काठमाडौँ । कामचलाउ हैसियतको सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तारगरेको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतका कानुन व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै विस्तार बदर माग गर्दै रिट दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका १० जना र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए। nagariknews.nagariknetworkबाट
