काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुको कारण न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले माग गरेको हो ।
यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए । नागरिक खबरबाट
