काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथिको बहस सकिएको छ । ५ वरिष्ठ अधिवक्ताले विपक्षीबाट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा रहेको मुद्दामा बहस गरेका थिए । आजै रिटउपर फैसला आउनसक्ने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दिनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरेका थिए ।
तत्कालै फैसला गर्न भन्दा अझै केही दिन यस बिषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बताउनुभयो । जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
गत आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले आगामी असार ६ गते अन्तरिम आदेशको लागि पेसी तोकेको थियो । आइतबारको पेसीमा विपक्षी पाँच वरिष्ठ अधिवक्तासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले संविधानअनुसार सरकार पुनर्गठन गरेको दाबी गर्नुभयो । नागरिक खबरबाट
