काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले खारेज गरेको सिसिडी रेसियोले अन्योलता सिर्जना गरेको भन्दै नीतिगत सुधार गर्न माग गरेको छ ।
पसिंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरी मौदिक नीतिले सिसिडी खारेज गर्दा अन्योल भएको जनाएको हो । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेपनि सिसिडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे । “मौद्रिक नीति राम्रो भएपनि सिसिडी रेसियो खारेज गर्दा निजी क्षेत्र अन्योलमा परेको छ” उनले भने, “यसलाई सरकारले चाँडै खारेज गर्नुपर्छ ।”
जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले केही द्विविधा रहेको भए समाधान हुँदै जाने बताए । उनले काम गर्दै जाँदा समस्या भए सरकारले त्यसलाई समाधान गर्दै सहज बनाउने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताए ।
“के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु,” उनले भने, “श्रम शक्तिको हिसावले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो । देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला हो यो । समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।”
भेटमा परिसंघले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नका लागि विभिन्न सुझाव पनि पेश गरेको छ । सिएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने भन्दै विभिन्न ३४ वटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न माग पनि गरिएको छ ।
त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने परिसंघले सुझाव दिएको छ । यस्तै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै राजगारी एवं स्वरोजगारीको वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई परियोजना धितोमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव परिसंघले दिएको छ । karobardailyबाट
