काठमाडौं । सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सवारी नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई ५०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यातायात निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षकलाई सडकमै तत्काल जरिवाना स्पट फाइन गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल राय सुझावको लागि अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उक्त विधेयकको दफा ६२ मार्फत सवारी चालकले नियम उल्लंघन गरे यातायात निरीक्षक र सहायक निरीक्षकले तत्कालै सडकमा कारबाही गर्न सक्नेछन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ट्राफिक प्रहरीले ३९ प्रकारका नियम उल्लंघनमा कारबाही गर्न पाउनेछन् । विधेयकमा सवारी साधनको सिसा अपारदर्शी बनाएर वा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी कुनै वस्तु राखेर सवारी सञ्चालन गरेमा सबैभन्दा बढी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मादक पदार्थ वा लागुपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने चालकलाई सवारी साधनको वर्गअनुसार जरिवाना तोकिएको छ । दुई तथा तीन पाङ्ग्रे सवारी चालकलाई २५ हजार रुपैयाँ, साना तथा मझौला सवारी चालकलाई ३५ हजार रुपैयाँ र ठूला सवारी चालकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, तोकिएको गति सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा पनि सोही दरअनुसार जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । गति सीमा ५ प्रतिशतसम्म नाघेमा भने जरिवाना नलाग्ने, तर २० देखि ६० प्रतिशतभन्दा बढी गति भएको अवस्थामा जरिवानाको रकम शतप्रतिशतसम्म बढाउन सकिने प्रस्ताव छ ।
विधेयकमा दर्ता भएको प्रयोजनभन्दा फरक प्रयोजनमा सवारी प्रयोग गरेमा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म, चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बिना सवारी चलाएमा सवारीको वर्गअनुसार ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, रुट परमिट नभएको सवारी साधनलाई १० हजार रुपैयाँ, सवारी जाँचपास नगराएको अवस्थामा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ, प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्र नभएमा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ तथा बीमा नगराएको सार्वजनिक सवारीलाई १० हजार र अन्य सवारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा यात्रुसँग सम्बन्धित कसुरमा पनि कडा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुलेमा अतिरिक्त रकम फिर्ता गराई २ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको पाइएमा लामो दूरीका सवारीलाई २० हजार, मध्यम दूरीका सवारीलाई १० हजार र छोटो दूरीका सवारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी, सिट खाली हुँदाहुँदै यात्रु लिन अस्वीकार गरेमा २ हजार रुपैयाँ, ट्याक्सी चालकले मिटरमा जान नमानेमा ३ हजार रुपैयाँ तथा चालक वा सहचालकले तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र नलगाएमा ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले सुरक्षा र अनुशासनसम्बन्धी पनि निश्चित जरिवाना तोकिएको छ । यसमा हेल्मेट वा सिट बेल्ट नलगाएको हकमा ३ हजार रुपैयाँ, लेन अनुशासन उल्लंघन र मोबाइल फोन प्रयोग गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिने भएको छ । उता, ‘नो हर्न’ क्षेत्रमा हर्न बजाएमा ५ सय रुपैयाँ, सडकमा फोहोर फालेमा १ हजार रुपैयाँ, ओभरटेक निषेध गरिएको ठाउँमा ओभरटेक गरेमा वा लाइट नबाली सवारी चलाएमा २ हजार रुपैयाँ, जथाभावी सडक काट्ने पैदल यात्रीलाई ५ सय रुपैयाँ र ढोका खुल्ला राखी सवारी चलाएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
जरिवाना तत्काल भुक्तानी नगरेमा यातायात निरीक्षकले चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वा बाटो इजाजत पत्र नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जरिवाना तिरेपछि मात्र कागजात फिर्ता हुनेछ । तर, सर्वोच्च अदालतले भने लाइसेन्स लगायतका कागजात नियन्त्रणमा नलिन आदेश गरेको छ ।
