म्याग्दी ,१२ माघ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर ५ बगुवाखोला स्थित म्याग्दी नदीमा मापदण्ड विपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको समाचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला अनुगमन समितिले चासो दिएको छ । सरकारको नदीजन्य बस्तु उत्खनन् सम्बन्धी नियम, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिबेदन र बेनी नगरपालिकासँग भएको सम्झौता बिपरित निर्माण कम्पनीले एक्साभेटर प्रयोग गरेर तोकिएको भन्दा गहिरो खाडल बनाएर उत्खनन् गरेको सोमबार अनुगमन गरेको समितिले जनाएको छ । बगरबाट सम्झौता भन्दा बढी परिणाममा उत्खनन् भएको जिल्ला अनुगमन समितिले ठहर गरेको छ ।
यो पनि…
म्याग्दी न्युज डटकम मार्फत २७ पुसमा बगुवाखोलामा मापदण्ड मिचेर नदीको चरम दोहनको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।स्काभेटर प्रयोग गरि नदीको धार परिवर्तन गराई ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन् गर्दा तटीय क्षेत्रमा बाढी, कटानको जोखिम बढेको, राजस्व गुमेको, जलचरको बासस्थान र वातावरणमा असर पुगेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देबेन्द्रबहादुर कटुवालको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीका सदस्य सचिब शालीग्राम पौडेलले सम्झौता भन्दा गहिरो खाडल बनाएर तोकिएको भन्दा बढी परिणाममा ढुङ्गा, गिट्टि र बालुवा उत्खनन भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।‘सतहदेखि ९० सेन्टिमिटर गहिराईसम्म उत्खनन गर्ने सम्झौता भएकोमा सरदर १ मिटर ७६ सेन्टिमिटर गहिरो बनाएको पाइयो,’ उहाँले भन्नुभयो,‘बढी उत्खनन् गरेवापत के कारबाही गर्ने भन्ने बिषयमा अनुगमन समितिको बैठकले निर्णय गर्छ ।’ सम्झौता अनुसार तीन हजार ७४२.२० घनमिटर उत्खनन् गर्नुपर्नेमा नौ हजार २५१.८८ घनमिटर उत्खनन् भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमन टोलीमा बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ, शसस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर गुरुङ, कोष तथा लेखा नियन्त्रक युक्तप्रसाद शर्मा, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकाल, जिससका अधिकृत शालीग्राम पौडेल, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत बिजय पौडेल, पुर्बाधार बिकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्याल, ठेकेदार जुम्ली निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधी रोहन श्रेष्ठ, जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधी लीलाबहादुर चोखाल र प्रहरी कार्यालयका चेतनाथ चपाई लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बेनी नगरपालिकाले सम्झौताको शर्त बिपरित उत्खनन् भएको बिषयमा जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारी सहित कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दै गत पुष २७ गते पत्राचार गरेको थियो ।
जिसस प्रमुख केसीले भने माघ ७ गतेमात्र नगरपालिकाको पत्र प्राप्त भएको र अनुगमनमा गएको बताउनुभयो । अनुगमन टोली पुग्दा उपकरण र मजदुर बगरमा भेटिएनन् । नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्मा एक्साभेटर लगायत ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ ।अबैध उत्खनन जफत गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याए वापत कुल आम्दानीको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णय सहित नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएर समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । पत्राचार गरेको १३ दिनपछि जिल्ला सदरमुकाम बेनी देखि करिब चार किलोमिटर नजिक बेनी–दरबाङ सडकको छेउमै रहेको बगरको अनुगमन भएको हो ।
नगरपालिका संगको सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिका वडा नम्बर ७ को अग्नीखेत बगर , वडा नम्बर ६ को डम्मरा ,वडा नम्बर ६ को जोगिगाडे बगर ,वडा नम्बर ६ कै चुत्रेनी बगर तल्लो ,सोही वडाको चुत्रेनी बगर माथिल्लो ,वडा नम्बर ५ को बगुवा खोला ,सोही वडाको सजेनी बगर ,वडा नम्बर ३ को दुधखोला कोप्रे बगर र वडा नम्बर २ को घुमाउने ताल बगरमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति पाएका छन् ।
म्याग्दी नदीको ९ वटा बगरबाट १७ हजार ७६० दशमलब १५ घनमिटर नदीजन्य बस्तु उत्खनन् र निकासीका लागि न्युनतम ४३ लाख ८६ हजार ४६ दशमलब ६४ मूल्य राखेर ठेक्का आव्हान गरिएको थियो ।४४ लाख रुपैयाँ कबोलेको बाग्लुङको जुम्ली निर्माण सेवाले पुष २३ गते सम्झौता गरेको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता हुनुभन्दा एक हप्तादेखिनै उत्खनन् थालेका ब्यवसायीले नजिकै रहेको जिसी त्रसर उद्योगमा भण्डारण गरेर राखेका छन् । कम्पनीका प्रतिनिधी निराजन खतिवडाले अलपत्र सडक आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य बस्तुको सहज आपुर्तिका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गरेर उपकरणको प्रयोग गरेको दाबी गर्नुभयो ।
