नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पायो ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ

काठमाडौँ । साधारण सेयर (आइपीओ) जारी गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले ‘डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान पाएको हो ।

डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्नसक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहेको मानिन्छ। डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ऋण भुक्तानी जोखिम ज्यादै न्यून हुन्छ । क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको शाखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रूपमा राय दिइन्छ ।

इक्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरूको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरूलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निकायहरूमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकोले वित्तीय दायित्व बहन गर्नसक्ने उच्चतहको सुरक्षित क्षमता देखिएको बताउनुभयो ।

‘प्राधिकरणले अहिले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैकजस्ता वहुपक्षीय विकास साझेदार निकायहरूबाट सरकारी जमानीमा ऋण लिँदै आएको छ । क्रेटिड रेटिङले प्राधिकरणसँगको कारोबार सबै हिसाबले सुरक्षित रहेको देखाएकोले अब त्यस्ता निकायसँग प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत जमानीमा सिधै ऋण खोज्न र लिन सक्छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो । इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब एक हजार एक सय मेगावाटको विद्युत उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र सेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले विगत चार वर्षयता करिब १२ प्रतिशतको वार्षिक राजश्व वृद्धि गरिरहेको छ । यस्तै, मुलुकको कूल जडित क्षमतामध्ये करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित विद्युत अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाको तुलनामा सस्तो दरमा खरिद गर्दै आएको छ ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

‘विगतमा प्राधिकरण वार्षिक घाटा र सञ्चित नोक्सानीमा थियो, अब सबै वित्तीय सूचकांकहरूमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको छ, क्रेडिट रेटिङबाट पनि प्राधिकरणमा लगानी सबै हिसाबबाट सुरक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ, अब ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सेयर निश्कासन गर्न सरकारसँग सहमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं’, उहाँले भन्नुभयो ।

ऐनमा प्राधिकरणको सेयर पूँजी नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले निष्कासन गरेको सेयरमध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना अन्तर्गत साधारण सेयर बिक्रीको अनुमति दिइसकेको छ । रातोपाटीबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार