काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले सत्य निरुपण आयोगको पुनः संरचना गर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सत्य निरुपण आयोगको पुनः संरचना नगर्ने हो द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय नपाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री कोइरालाले सत्य निरुपण आयोगमा नेतृत्व परिवर्तन गरे पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताउँदै सत्य निरुपण आयोगको पुनः संरचना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि ऐनमा सुधार र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । बजेटको बुँदा नम्बर ३१ मा सत्य निरुपण आयोग सुधारका लागि बजेट विनियोजन भएर आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विगतमा गठन भएका आयोगले काम गर्न नसकेको बताउँदै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको काम सत्य पत्ता लगाउने भन्दापनि फरक प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको काम सत्य पत्ता लगाउने हो । वास्तवमा हिजो द्वन्द्व किन भएको थियो, त्यसको कारण के थियो, क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना किन भएका थिए । त्यो घटनाहरूमा को संलग्न थिए रु पीडितलाई कस्तो परिपुरण दिने भन्ने कुरा संक्रमणकालीन न्यायको भूमिका हो । गुनासो लिने काम त भयो तर सत्य पत्ता लगाउने काम हुन सकेन ।’उहाँले यससम्बन्धी विधेयक छिट्टै ल्याउने उहाँले बताउनुभयो । सत्य निरुपणको काम अरु देशमा ६ महिनादेखि १ वर्षमा सकिएको बताउँदै नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै अन्तिम बिन्दुमा पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो । रातोपाटीबाट
