बेनी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छ । बेनीमा आइतबार भएको १४ औ नगरसभामा नगरप्रमुख सुरत केसीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख ज्योती लामिछानेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट सर्वसहमतिमा पारित भएको हो ।आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ रु५० करोड २७ लाख ७५ हजार र पुँजिगत शिर्षकमा रु २० करोड ६१ लख गरि कुल रु७० करोड ८९ लाख को बजेट पारित भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा रु चार करोड २६ लाख ७२ हजार १४० आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष करका नयाँ स्रोत पहिचान गरि रु पाँच करोड ९५ लाख ७७ हजार ४०० आन्तरिक आय, कर तथा गैरकर राजस्व तथा संचिक कोषको नगद मौज्दात रहने अनुमान गरेको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकारबाट रु ५३ करोड ३४ लाख ३७ हजार अनुदान पाएको नगरपालिकाले रु११ करोड ५८ लाख ८५ हजार राजस्व बाँडफाड शिर्षकबाट आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान घटेको तथा आन्तरिक आम्दानीमा संकुचनका बिच नागरिकका अपेक्षा र जनप्रतिनिधिको बाचालाई सन्तुलन कायम हुने गरि बजेट बिनियोजन गरेको उपप्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो ।सामाजिक विकास क्षेत्रमा कुल बजेटको ५७.१२ प्रतिशत बजेट बिनियोजन भएको छ । नगरको केन्द्र देखि वडा कार्यालय सम्म पुग्ने रणनीतिक महत्वको सडकमा बाह्ै महिना यातायात सञ्चालन गर्ने नीति लिएको बेनी नगरपालिकाले पूर्वाधार शिर्षकमा रु ११ करोड २५ लाख बिनियोजन गरेको छ ।बेनी–पात्लेखेत सडक कालोपत्र गर्ने संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्नुपर्ने सहित रु। दुई करोड र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा अर्थुङ्गे–पुलाचौर–भुतपानी सडक र महारानीथान छापा डाडाखेत सडक स्तरोन्नति गर्न रु एक करोड ५३ लाख बिनियोजन भएको उपप्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो ।
मुख्य तथा सहायक सडक स्तरोन्नति गर्न रु दुई करोड १७ लाख, बेनी खुल्ला मञ्च निर्माणमा रु २५ लाख, सिंगा तातोपानीको उपल्लो बजार सडक कालोपत्र गर्न रु ३० लाख, अस्पताल चोक–संगमचोक सडक कालोपत्र गर्न रु २० लाख बिनियोजन भएको छ ।भकिम्ली स्वास्थ्य चौकीको भवनलाई सम्पन्न गराउन रु ३० लाख बिनियोजन भएको छ । खबरा खानेपानी आयोजनालाई रु ८० लाख र पुरुण्डे–पुलाडाडा खानेपानी आयोजनालाई रु एक करोड बिनियोजन भएको छ ।
शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन मेयरसँग सामाजिक, घरघरमा स्वास्थ्यकर्मी, हामी सक्छौ हामी गर्छौ, विपद्मा मेयर, आयआर्जन सुधार र सिप विकासका लागि उपमेयरसँग आमा समूह जस्ता नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नगर प्रमुख सुरत केसीले बताउनुभयो ।नमुना विद्यालयको रुपमा छनोट भएको जामुनाखर्क माविको क्रमागत भवन निर्माण तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा रु। एक करोड, रु विपन्न तथा दलित विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका लागि रु। तीन लाख पचास हजार बिनियोजन भएको छ ।
दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको बेनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ म उत्पादनका आधारमा पशुपालक कृषकलाई अनुदान दिन रु १२ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।आगामी वर्ष बेनी नगरपालिकालाई फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमका लागि रु २० लाख बिनियोजन भएको छ । बेनी नगरपाकिलाको वडा नम्बर ४, ५ र ९ मा नमुना कार्यक्रमको रुपमा सामुदायिक वनमा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु तीन लाख बिनियोजन भएको छ ।
विपद्मा मेयर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु पाँच लाख र १० वटै वडामा विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु। पाँच÷पाँच लाख बिनियोजन भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रु ७८ लाख, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित तथा अपाङ्ग भएका र अन्य लक्षित बर्गका लागि कार्यक्रम गर्न रु। ४१ लाख पचास हजार बिनियोजन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले बताउनुभयो ।नगरसभाले भू–उपयोग वर्गीकरण सम्बन्धी विषयको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । बेनी नगरपालिका क्षेत्रको जग्गाको वर्गीकरण गरेको प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्विकृत गराएपछि बेनीमा जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने नगर उपप्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो । एक वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गाको कारोबार र अंशबण्डा रोकिएको छ । मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने योजनामा कुल लागतको १० प्रतिशत बराबरको जनश्रमदान गरे हुने भएको छ । हाल कुल बजेटको १५ प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने नीति छ । यसैगरी योजनाको प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने कन्टिनजेन्सी ३,५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत बनाइएको छ ।नगरसभाले संस्था दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी कानुन पारित गरेको छ । बिधायन समितिका संयोजक गणेश सुवेदीले संस्था दर्ता विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी न्यायिक समितिका सदस्य रत्न जिसीले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।समितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेका ७ वटा र असार ५ गतेसम्म २३ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएकोमा २१ वटाको फस्यौट र ८ वटा प्रक्रीयामा रहेका छन् । नगरसभा सदस्य नगरपालिकाको सार्वजनिक महत्वसँग सम्बन्धी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
