बेनी । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीले दुई वर्षको अवधिमा आठसय ६५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुको लगत संकलन गरेको छ ।म्याग्दीले पदाधिकारी पाएको दुई बर्षमा लगत संकलन बाहेक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि थप काम भने गर्न सकेको छैन ।भूमिहिन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्थानीय तहको भएको र स्थानीय तहले भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न चासो नदेखाएकाले काम गर्न असहज भएको समितिका सदस्य सचिव रहनुभएका जिल्ला नापी कार्यायका प्रमुख तुलसीप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलन गरेर म्याग्दीमा आयोगको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । समितिले अहिलेसम्म एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा ८६५ जनाको निवेदन संकलन गरेको जनाएको छ । बेनी नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्य वस्थित बसोबासीहरुले निवेदन दिएको समितिले जनाएको छ ।समितिका अनुसार, बेनीनगरपालिकामा ३०४ जना, मालिका गाउँपालिकामा २१६ जना, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १३४ जना, मंगला गाउँपालिकामा ११५ जना, धौलागिरि गाउँपालिकामा ६३ जना र रघुगंगा गाउँपालिकामा ३३ जनाले जग्गा प्राप्तीका लागि निवेदन दिएका छन् ।
जिल्लामा अहिले सम्म तथ्याङ्क संकलनमै समय खर्च भएको र स्थानीय तहहरुले सहयोग नगरेका कारण समितिले काम अगाडी बढाउन समस्या भएको राष्ट्रिय भूमिआयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका अध्यक्ष देवेन्द्र कामीले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेसम्म एउटा निस्सा वितरणको काम पनि हुन सकेको छैन, पालिकाहरुले गर्ने प्रकृया पुरा गरेर आएपछि हामीले थप काम अघि बढाउने हो, तर कार्ययोजना अनुसार, कामहुन सकिरहेको छैन ।’’
