धनुषा ,मंगलबार माघ ७ गते । प्रदेश सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरमाथि कडाइ सुरु गरेपछि व्यवसायीले त्यसविरुद्ध राजनीतिक शक्ति परिचालन गर्न थालेका छन् । अवैध क्रसर निरन्तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढाउन लागेका हुन् ।
यसका लागि प्रदेश २ का व्यवसायीको तदर्थ समिति नै गठन गरिएको छ । समितिको नेतृत्व महोत्तरीका क्रसर सञ्चालक प्रह्लाद क्षत्रीले गरेका छन् । उनी कांग्रेसका तर्फबाट बर्दिबास नगरपालिकाको मेयर र प्रदेशसभामा उम्मेदवार थिए । उनको बर्दिबास र भंगाहामा क्रसर उद्योग छ । पार्टी संगठन र क्रसरको कमाइका आडमा सुरक्षा निकाय र जिल्लाका प्रमुखसम्म सहज पहुँच बनाएका क्षत्री महोत्तरीमा अवैध उत्खननको नेतृत्व गर्छन् ।
क्रसर व्यवसायी तदर्थ समितिको सल्लाहकारमा सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठलाई राखिएको छ । कांग्रेस छाडेर तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरी ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका श्रेष्ठ ०७४ मा माओवादीबाट टिकट नपाएपछि पुनः कांग्रेसमा फर्केका थिए । पूर्वऊर्जा र पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री भइसकेका उनको पूर्वपश्चिम राजमार्गको फुल्जोरबाट ईश्वरपुरतर्फ जाने बाटामा सागरनाथ वन विकास परियोजना नजिकै क्रसर उद्योग छ । श्रेष्ठ सर्लाहीमा पहुँचवाला क्रसर व्यवसायी मानिन्छन् ।
अन्य प्रदेशमा क्रसर व्यवसायीको छुट्टै समिति गठन भए पनि प्रदेश २ मा नभएकाले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै तदर्थ समिति गठन गरिएको अध्यक्ष क्षत्रीले बताए । ‘केन्द्रमा नेपाल क्रसर उद्योग तथा खानी व्यवस्था महासंघको प्रदेश कमिटी गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘धनुषाको औरही खोलामा भएको युवकको हत्यासँग तदर्थ समितिको कुनै सम्बन्ध छैन । अधिवेशनअघि नै गठन गर्न लागिएको थियो तर युवक हत्याका कारणले ढिलो भयो ।’ प्रदेश २ सरकारको निर्देशनमा ८ वटै जिल्लामा प्रहरीले क्रसर उद्योग बन्द गराएपछि व्यवसायीको काम ठप्प रहेको उनले बताए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका उद्योगलाई सरकारले अवैध भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘क्रसरको लाइसेन्स लिएर सरकारलाई राजस्व बुझाउने उद्योग कसरी अवैध हुन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रदेश २ मा सञ्चालित धेरैजसो अवैध क्रसरमा दलका नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको लगानी छ । धनुषाको मिथिला–३ मा कमल निर्माण सेवाले क्रसरको उपकरण र संरचनासहितको पूर्वाधार बनाएर सञ्चालन तयारी गरेको छ तर यसको कतै दर्ता छैन, इजाजत पनि लिएको छैन ।
उक्त क्रसर उद्योग प्रदेश २ का नेकपा सांसद किशोरी साहको हो । उक्त क्रसरले इजाजत नलिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका सांसद साह नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल निकट मानिन्छन् ।
महोतरी क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेश सांसद भरतप्रसाद साहको पनि क्रसर उद्योगमा लगानी रहेको पार्टीका नेताहरू बताउँछन् । गौशाला नगरपालिका–१२ स्थित बाँके नदीमा सञ्चालन भइरहेको लक्ष्मिनिया माई क्रसर उद्योगमा साहको लगानी भए पनि कागजात उनका नाममा छैन । गौशाला रजखोरका विन्देश्वर साहका नाममा रहेको क्रसरले बाँके नदीमा सांसद साहकै संरक्षणमा अवैध उत्खनन गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । बाँके नदीमै समर लामाका नाममा सञ्चालित क्रसरमा नेकपाका अर्का नेता विष्णु लामाको लगानी छ । दुवै जनाले क्रसरमा लगानी गरे पनि नाम नराखेको जिल्ला तहका नेता बताउँछन् ।
महोत्तरीका प्रदेश सांसद साहले क्रसरमा आफ्नो लगानी नरहेको दाबी गरे । ‘मेरो कुनै क्रसरमा लगानी छैन, क्रसरले मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्नु गलत हो,’ सांसद साहले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति महोतरीका अध्यक्ष सुरेशप्रसाद सिंहले राजनीतिक संलग्नता बढी भएका कारण क्रसर सञ्चालनको मापदण्ड कार्यान्वय गराउन चुनौती भएको बताए । ‘राज्यको अवस्था र राजनीतिक संलग्नताका कारण क्रसर उद्योगको अवैध उत्खनन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मापदण्ड पूरा नगरेका कारण जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द गराएको उद्योग पनि राजनीतिक आडमा सञ्चालन भइरहेको छ ।’ महोत्तरीको भंगाहास्थित रातु नदीमा राजनीतिक आडमा अनुमतिबिनै क्रसर सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार त्यहाँ बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ । मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका अवैध क्रसर बन्द गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सिंहले बताए ।
प्रदेश २ को प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संसदीय समिति सभापति रामचन्द्र मण्डल स्थानीय तहका जनप्रतिनधि मुनाफातर्फ लागेपछि प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको बताउँछन् । ‘धनुषामा मेयर आफ्नै एक्स्काभेटर लगाएर अवैध उत्खनन गर्छन्,’ मण्डलले भने, ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरी व्यापार गरिरहेका जनप्रतनिधिबाट प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र संवर्द्धन सम्भव छैन । राजनीतिक आवरणमा क्रसरको व्यापार भएकाले नदीमा अवैध उत्खनन फस्टाएको छ ।’ धनुषाको औरही खोलामा अवैध उत्खननको विरोध गर्दा क्रसर व्यवसायीले दिलीप महतोलाई टिपरले किचेर हत्या गरेपछि क्रसरमाथि निगरानी बढाइएको छ ।
प्रदेश २ का ८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै अवैध क्रसर बन्द गर्न प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला प्रहरी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमाथि कडाइ गरेपछि क्रसर व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् ।
सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका क्रसर व्यवसायीले प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएको विरोधमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शंकरप्रसाद सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रदेश २ सरकारले कानुनविपरीत तथा कानुनी प्रक्रिया निर्धारण नगरी हचुवाको भरमा उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाएको व्यवसायीको आरोप छ । व्यवसायीका तर्फबाट महासंघका उपाध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कच्चा पदार्थ संकलन, उत्पादन र बेचबिखनमा समस्या भएको बताए ।
प्रदेश २ मा क्रसर अनुगमन र मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने निकायलाई मिलाउन भन्दै क्रसर व्यवसायीले मिलेर ६५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । क्रसर बन्द हुने अवस्था आएपछि व्यवसायी एकजुट भएर क्षमताअनुसार संकलन गरेको रकम प्रदेश तदर्थ समितिलाई जिम्मा लगाइएको छ । सरकारी निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिलाई मिलाउन क्रसर सञ्चालकहरूबाट रकम संकलन गरिएको एक क्रसर व्यवसायीको दाबी छ ।कान्तिपुर
