म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका प्राकृतिक सम्पदाले धनि छ । यहाँका वन, जडीबुटी र जमिनमुनि लुकेका खानीजन्य स्रोतले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने सम्भावना बोकेका छन्। गाउँपालिकाको पहाडमुनि तामा, स्लेट र क्वाट्र्जजस्ता खानी लुकेका छन् भने जंगलमा बहुमूल्य जडीबुटी र वन पैदावार प्रशस्त छन्। यी स्रोतको वैज्ञानिक र दिगो उपयोग हुन सके स्थानीय रोजगारी, आयआर्जन र समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ। तर पर्याप्त अध्ययन, पूर्वाधार, लगानी तथा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था अभावका कारण यी सम्भावनाहरू अझै व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। त्यसैगरी वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने पैदावारको उपयोग पनि मुख्यतः परम्परागत आवश्यकतामै सीमित छ। प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थित उपयोग र मूल्य अभिवृद्धि गर्न सके गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।
खानीजन्य स्रोतको सम्भावना, तर उपयोग हुन सकेन
धवलागिरी गाउँपालिकाको भूगर्भमा तामा,क्वार्ज,र स्लेटजस्ता खानीजन्य स्रोत रहेको मानिन्छ । वडा नम्बर १ गुर्जा ,वडा नम्बर ५ मल्कबाङ र वडा नम्बर ७ मच्छिममा तामाखानी रहेका छन् । वर्षौ देखि प्रयोगविहिन भएका वडा नम्बर ५ मल्कबाङका तामाखानीहरु पुरिन थालेका छन् । करिब एकसय वर्ष पहिला स्थानीयवासीहरुले तिनै खानीबाट तामा निकालेर घरयासी भाडाबर्तनहरु बनाउने गर्दथे । बाहिरबाट तामाका भाडाहरु खरिद गर्नुपर्ने थिएन । तर तत्कालिन सरकारले खानी उत्खनन् गर्नेहरुबाट कर लिन थालेपछि खानी बन्द भएका हुन ।
मल्कबाङ गाउँमा मात्र एकदर्जन भन्दा बढी तामाखानीहरु छन् । खानी उत्खनन् गर्नु स्थानीय छन्त्याल जातीहरुको पुख्र्यौली पेशा हो । ‘गाउँ देखि माथिका पहाडहरुमा तत्कालिन समयमा तामा उत्खनन गरेका सुरुङहरु छन् । पाखाभरी प्रशस्त तामाखानीहरु छन्, प्रयोगमा नआएपछि पुरिन थाले स्थानीय दलमान छन्त्यालले भन्नुभयो ‘माल पाएर पनि चाल नपाएपछि टुलुटुलु हेर्ने बाहेक हामी सँग विकल्प रहेन ,’उहाँले भन्नुभयो । बाबुबाजेले तामाखानी उत्खनन् गरेर जिविकोपार्जन गर्ने गरेको भनाइ सुन्ने गरिन्छ छन्त्यालले भन्नुभयो ‘सरकारले तामा खानी सञ्चालन गर्न सहज वातावरण मिलाइदिए हामी युवाहरु कामको खोजीमा विदेश जानुपर्ने थिएन ।’
छन्त्याल समुदायले खानीबाट तामा, फलाम लगायत उत्खनन् गरि अन्य ठाउँमा पुगेर अन्नसंग साटेर गुजारा चलाउने गरेको वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष अमर छन्त्यालले बताउनुभयो । पुर्खाहरुले स्थानीय प्रविधि र सीप प्रयोग गरेर उबेला खानी उत्खनन गर्ने गरेको छन्त्यालले बताउनुभयो । मल्कबाङमा अहिलेभन्दा एकसय ७१ बर्ष अघि गाउँमै रहेका खानीहरुबाट उत्खनन् गरिएको तामाबाट बनाईएका भाँडाहरु समेत छन् । वडा नम्बर ७ स्थित मच्छिम गाउँदेखि नजिकै रहेको पाखोमा रहेका तामाखानी पाँच दशकदेखि बन्द अवस्थामा छन् । स्थानीयबासी बोमबहादुर छन्त्यालका अनुसार ,प्रविधिको अभाव र आम्दानीभन्दा बढी राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि त्यसबेला तामाखानी बन्द भएको हो । वातावरणीय र विपद्जन्य घटना हुन नदिन सतर्कता अपनाउन तथा रोजगारीमा प्रभावितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको जोड छ ।
वडा नम्बर १ गुर्जा र वडा नम्बर ७ मच्छिमको तामाखानी सम्भाव्यताको अनुसन्धान थालिएको छ । मच्छिमको तामाखानी र गुर्जा तामाखानीको सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको हो । मच्छिमको खानीबाट २०२८ सालसम्म स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरेर तामा निकाल्ने गरिन्थ्यो । तामाखानी अध्ययनका लागि मच्छिम हुँदै गाउँपालिकाको केन्द्र मुना जोड्ने मुख्य सडकदेखि तामाखानी जोड्ने पहुँचमार्ग निर्माण गरिसकेका छन् । मच्छिम गाउँ नजिकै पाखोमा तामाखानीको सुरुङ छन् ।उक्त खानीबाट निकालेको तामाबाट गाग्री, टाउलो, माना, पाथी, गिलासलगायत भाँडा तयार पार्ने गरिन्थ्यो ।
धवलागिरीमा तामा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तीन कम्पनीलाई अनुमति
धवलागिरी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको तामा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन तथा खोजतलासका लागि तीन वटा निजी कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ डिभिजनल जियोलोजिस्ट (सिडिजी) नारायण बाँस्कोटाका अनुसार नेपाल सिन्धु माइनिङ, गोरखा माइन्स र बिसम माइन्स एण्ड मिनरल्सले धवलागिरी क्षेत्रमा तामा खानीको खोजतलासका लागि अनुमति पाएका हुन्। विभागका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा कम्पनीहरूलाई ५ देखि १५ किलोमिटर हवाई दूरीभित्र पर्ने क्षेत्र समेटेर अध्ययन गर्न अनुमति दिइन्छ। यस अवधिमा खानी कुन वडा वा कुन जग्गामा पर्छ भन्ने यकिन हुँदैन। अध्ययन क्षेत्र धवलागिरी गाउँपालिकाका तीन–चार वटा वडासम्म फैलिन सक्ने विभागले जनाएको छ ।
‘सुरुवाती अनुमति चरणमा खानी कुन वडाको कुन जग्गामा पर्छ भन्ने कुरा विभाग र कम्पनी दुवैलाई यकिन हुँदैन। चार वर्षसम्मको खोजतलासपछि मात्रै वन क्षेत्र, प्राविधिक नापजाँच र कोअर्डिनेट निर्धारण भएपछि खानीको वास्तविक स्थान र सम्बन्धित वडा स्पष्ट हुन्छ,’ सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार विभागले कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक अध्ययन तथा खोजतलासका लागि चार वर्षसम्मको समयावधि उपलब्ध गराउँछ। यस अवधिमा खानीको सम्भावित स्थान पुष्टि भई प्राविधिक प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र व्यावसायिक उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गरिन्छ।
उत्खनन अघि स्थानीयको सहमति अनिवार्य
प्रारम्भिक खोजतलासको अनुमति केन्द्र सरकारबाट दिइने भए पनि व्यावसायिक उत्खनन सुरु गर्नुअघि स्थानीय बासिन्दाको सहमति र गाउँपालिकाको सिफारिस अनिवार्य हुने विभागले जनाएको छ । उत्खननबाट स्थानीय बस्तीमा प्रतिकूल असर पर्न नहुने, आवश्यक जग्गा स्थानीयबाट उपलब्ध हुनुपर्ने तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै खानी सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यसैले प्रारम्भिक अनुमति प्राप्त हुँदैमा उत्खनन सुरु हुने अवस्था नरहने विभागको भनाइ छ।
रोयल्टीको करिब ३५ प्रतिशत गाउँपालिकालाई
तामा खानी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि प्राप्त हुने रोयल्टीको महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानीय तहले प्राप्त गर्नेछ। प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकारले संकलन गरेको कुल रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित गाउँपालिकालाई सिधै उपलब्ध गराइन्छ। त्यसबाहेक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको बाँडफाँट प्रणालीअनुसार स्थानीय तहले थप हिस्सा पनि प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा खानी सञ्चालनमा आएपछि धवलागिरी गाउँपालिकाले कुल रोयल्टीको करिब ३५ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
धवलागिरी गाउँपालिकामा जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रचुर सम्भावना
धवलागिरी गाउँपालिकाको ठूलो भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको छ । यहाँका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइने विभिन्न बहुमूल्य जडीबुटीहरूको आर्थिक मूल्य निकै उच्च छ । यार्सागुम्बा पाइने उच्च हिमाली भेगका साथै अन्य औषधीय वनस्पतिका दृष्टिकोणले समेत यो क्षेत्र गैरकाष्ठ वन पैदावारको भण्डार मानिन्छ । विशेष गरी धवलागिरीका लेकाली र हिमाली क्षेत्रहरू औषधीय गुण भएका वनस्पतिका लागि प्रख्यात छन्। यहाँ पाइने चिराइतो, पाँचऔँले, अल्लो, लोक्टा जस्ता गैरकाष्ठ वन पैदावारको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र स्थानीय स्तरमै प्रशोधन गर्न सके गाउँपालिकामा साना तथा घरेलु उद्योगहरू स्थापना हुने बलियो सम्भावना छ ।
डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका डिभिजन वन अधिकृत वसन्त केशव अधिकारीका अनुसार धवलागिरी क्षेत्र गैरकाष्ठ वन पैदावार र बहुमूल्य जडीबुटीको केन्द्र हो । अल्लो, लोक्टा, निगालो, चिराइतो र पाँचऔँलेजस्ता वनजन्य उत्पादनहरूको व्यवस्थित प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सकिए स्थानीय युवाहरूलाई स्वरोजगारसँग जोड्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै वन कार्यालयले स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन डढेलो नियन्त्रण र वनको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न सचेतनामूलक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ।प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका लागि गाउँपालिकासँग स्पष्ट कार्यविधि, गुरुयोजना र लगानीको सुरक्षा हुन आवश्यक रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद शर्माले बताउनुभयो । यद्यपि, राष्ट्रिय वन ऐन र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रबीच कतिपय सवालमा नीतिगत अस्पष्टता कायम छ । यस्ता कानुनी र नीतिगत अस्पष्टताका कारण स्थलगत रूपमा काम अघि बढाउन केही जटिलताहरू सिर्जना भएका छन्। वन पैदावारको अधिकतम लाभ लिन यी नीतिगत गाँठोहरू फुकाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
निजी आवादीका काठ निकासीबाट ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन
चालु आर्थिक वर्षमा म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाबाट निजी आवादी (व्यक्तिगत जग्गा)का काठ निकासीबाट ८९ हजार ४०० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका अनुसार गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका पाँच जना सेवाग्राहीले उत्तिस र तुनी प्रजातिका काठ निकासी गरेका हुन्। कार्यालयका अनुसार १ हजार ५५.१५ क्युफिट उत्तिस निकासीबाट २३ हजार ८०० रुपैयाँ, १ हजार ७११.४४ क्युफिट उत्तिस निकासीबाट ३८ हजार रुपैयाँ, ११८.९२ क्युफिट तुनी निकासीबाट ३ हजार रुपैयाँ, २८३.८५ क्युफिट तुनी निकासीबाट १३ हजार ८५० रुपैयाँ तथा ३४१.९७ क्युफिट उत्तिस निकासीबाट १० हजार ७५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जनाएको छ।
वन कार्यालयले काठको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रयोजनका लागि प्रजाति र ग्रेडका आधारमा प्रतिक्युफिट मूल्य निर्धारण गरेको जनाएको छ। सोअनुसार उत्तिसको ग्रेड ‘ए’ को प्रतिक्युफिट २०० रुपैयाँ र ग्रेड ‘बी’ को १५० रुपैयाँ तोकिएको छ। तुनीको ग्रेड ‘ए’ को ३०० रुपैयाँ र ग्रेड ‘बी’ को २०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी चिलाउनेको प्रतिक्युफिट २०० रुपैयाँ, गोब्रे सल्लाको ग्रेड ‘ए’ को २०० रुपैयाँ र ग्रेड ‘बी’ को १५० रुपैयाँ, खोते सल्लाको ग्रेड ‘ए’ को २५० रुपैयाँ र ग्रेड ‘बी’ को १०० रुपैयाँ, पाते सल्लाको ग्रेड ‘ए’ को २०० रुपैयाँ र ग्रेड ‘बी’ को १०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। सिसौ र लेकाली चाँपको ग्रेड ‘ए’ को प्रतिक्युफिट ७०० रुपैयाँ तथा ग्रेड ‘बी’ को ५०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।चालु आर्थिक वर्षमा म्याग्दीबाट निजी आवादीका काठ मुस्ताङ, पर्वत, कास्की, तनहुँ, नवलपुर र रुपन्देही जिल्लासम्म ढुवानी गर्न छोडपुर्जी जारी गरिएको वन कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी, धवलागिरी गाउँपालिकाका तीन जनाले लालिगुराँस, धुपी र भीर मह संकलनका लागि अनुमति लिएका छन्। उनीहरूलाई १ हजार १०० केजी लालिगुराँस, १ हजार १०० केजी धुपी र ८०० केजी भीर मह संकलन गर्न अनुमति दिइएको हो। संकलन अनुमति शुल्कबापत लालिगुराँसबाट ५ हजार ५०० रुपैयाँ, धुपीबाट २ हजार २०० रुपैयाँ र भीर महबाट १ हजार ७०० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको वन कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि, अनुमति पत्र प्राप्त गरे पनि सम्बन्धित सेवाग्राहीले हालसम्म संकलित वन पैदावार ढुवानीका लागि आवश्यक छोडपुर्जी लिन नआएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न नपाउँदा गाउँपालिकाले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाइरहेको छ’
धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पुनले प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न नपाउँदा गाउँपालिकाले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाइरहेको बताउनुभएको छ ।गाउँपालिकाभित्रका वन क्षेत्रमा कुहिएर जाने काठसमेत निकासी गर्न नपाउँदा उल्लेख्य राजस्व गुमिरहेको उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी, वन पैदावार तथा जडीबुटी निकासीमा स्थानीय तहलाई अधिकार नहुँदा त्यसबाट प्राप्त हुने करसमेत गाउँपालिकाले उठाउन सकेको छैन। गाउँपालिकाभित्र पाइने पाँचऔले, सतुवा लगायत बहुमूल्य जडीबुटी निकासी गर्दा वन कार्यालयले गाउँपालिकासँग आवश्यक समन्वय नगरेको अध्यक्ष पुनको भनाइ छ।
खनिज स्रोतको सम्भावना पनि गाउँपालिकामा प्रशस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार , वडा नम्बर १ गुर्जा ,वडा नम्बर ५ मल्कबाङ,वडा नम्बर ७ मच्छिम क्षेत्रमा तामाखानी रहेका छन् । मच्छिम र गुर्जामा तामाखानीको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । त्यसैगरी, लुलाङ र नेरबाङ क्षेत्रमा ढुङ्गाखानीको पनि पर्याप्त सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले शिकार आरक्षभित्र विकास निर्माणका काममा विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता भए पनि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाइएको बताउनुभयो।
‘हाम्रो गाउँपालिकाको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति प्राकृतिक स्रोत हो। तर कानुनी जटिलता र सीमित अधिकारका कारण त्यसको पूरा उपयोग गर्न सकेका छैनौं, अध्यक्ष पुनले भन्नुभयो ,‘यी स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग हुन सके गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्था नै बदलिन सक्छ।’
धवलागिरी गाउँपालिकामा खानी, वन पैदावार र जडीबुटी स्थानीय समृद्धिका बलिया आधार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर त्यसका लागि स्पष्ट नीति, कानुनी सहजता, पूर्वाधार विकास, निजी लगानी र स्थानीय तहलाई थप अधिकार आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा प्राकृतिक सम्पदा हुँदाहुँदै पनि गाउँपालिकाले आर्थिक अवसर गुमाइरहने अवस्था रहनेछ।
धवलागिरी गाउँपालिकामा रहेका खानी, वन पैदावार र बहुमूल्य जडीबुटी स्थानीय समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन्। तर कानुनी जटिलता, पर्याप्त अध्ययनको अभाव, पूर्वाधारको कमी, सीमित लगानी र स्थानीय तहको अधिकारको अस्पष्टताका कारण ती स्रोतको अपेक्षित उपयोग हुन सकेको छैन। प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो रूपमा उपयोग गर्न गाउँपालिकाले खानी तथा वन पैदावारको दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गर्ने, सम्भावित क्षेत्रहरूको वैज्ञानिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी नीतिगत तथा कानुनी जटिलता समाधान गर्न पहल गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्दै प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सके धवलागिरी गाउँपालिकाले रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र दिगो आर्थिक विकासतर्फ महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
नोट ः यो पालिकाको फलोसिप लेखन अन्तरर्गत तयार पारिएको हो ।
