काठमाडौं,विहिबार भदौ १२ गते । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग गरेको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)लाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार वैध ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की सम्मिलित संवैधानिक इजलासले विप्पालाई वैध ठहर गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारत भ्रमणमा जाँदा २०६८ साल कात्तिक ४ गते भारतसँग विप्पा सम्झौता गरेका थिए । भारतसँग विप्पा सम्झौता गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विप्पा सम्झौता गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । बुधवार बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । आदेशको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी रहेको छ । आर्थिक अभियान
