बेनी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को लागि ६६ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विहिबार बेनीमा सम्पन्न नवौं नगर सभामार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल ६६ करोड पाँचलाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । नगरसभामा बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सन्जु बरुवालले उक्त रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रस्तुत बजेटअनुसार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमध्ये समानिकरणतर्फ १२ करोड ८० लाख, राजश्व बाँडफाँड आठ करोड आठलाख ८५ हजार, सशर्त ३१ करोड २९ लाख, विशेष दुई करोड ६१ लाख र समपुरक बजेट एक करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानमध्ये समानिकरणतर्फ एक करोड ५० लाख ७६ हजार, राजश्व बाँडफाँडमा एक करोड ४९ लाख छ हजार, विशेषतर्फ ५० लाख, समपुरक दुई करोड र अल्या चार करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको उपप्रमुख बरुवालले पेश गरेको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । कुल बजेटको चालु खर्चतर्फ ४२ करोड ७८ लाख ८२ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २३ करोड २६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले कर राजश्वअन्तर्गत एक करोड ६२ लाख ५० हजार तथा गैरकर राजश्वअन्तर्गत दुई करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले आगामी आर्थिक बर्षको लागि आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा सेवा प्रवाह, अनुगमन र मूल्याङ्कन शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।नगर प्रमुख श्रेष्ठले कोरोना रोकथामको कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउने, सङ्घीय सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासहित आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने, नगर क्षेत्रको कृषिलाई आधुनिकीकरण र विविधिकरण गरी व्यावसायिकरणमा प्राथमिकता दिनुका साथै नगर क्षेत्रका पर्यटकीयस्थलको विकासमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।
बिहीबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माथि आउँदो आइतबारको नगरसभाको वैठकमार्फत छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्नेगरी नगरसभा स्थगित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छबिलाल सुवेदीले बताउनुभयो ।अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आउँदो वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
