काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । अदालतले नेपाली छापाखाना तथा मुद्रण उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने गरेको २८ प्रतिशत भन्सार तथा अन्य करको व्यवस्थाले मुद्रण उद्योगको प्रवद्र्धन हुन नसक्ने ठहर गरेको छ ।
अदालतले भन्सार तथा कर सतप्रतिशत छुटमा विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने पुस्तक तथा मुद्रित सामाग्रीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी प्रेस उद्योगमा प्रयोग हुने कागज, मसी लगायतका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुलमा पुनर्विचार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । असमान भन्सार तथा करको व्यवस्था हटाउन माग गर्दै महासंघको तर्फबाट युवराज श्रेष्ठले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाई गर्र्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
“नेपाली छापाखाना उद्योग तथा मुद्रणलाई प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने विषय भएकाले प्रेस तथा मुद्रण उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा सामग्रीमा २८ प्रतिशत कर तिर्नु परेको तथ्यलाई विचार गर्दा प्रेस उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी प्रकाशन तथा पुस्तकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेस उद्योगमा प्रयोग हुने कागज, मसी लगायतका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्त शुल्कमा नेपाल सरकारले आगामी बजेट बनाउँदा गहन रुपमा विचार पु¥याउनु पर्ने नीतिगत विषय देखिन्छ” सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
मुद्रण उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा असामान भन्सार तथा करको दरको व्यवस्था हटाउन गरिएको मागलाई सम्बोधन गर्दै २०७६/०७७ को बजेटमार्फत सरकारले विदेशमा प्रकाशन गरी आयात गरिने पुस्तक तथा मुद्रित सामग्रीमा १० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको उक्त व्यवस्थाले नेपाली मुद्रण उद्योगलाई विदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धी बन्न पर्याप्त नभए पनि केही हदसम्म राहात भएको अवस्थामा २०७७ साल कार्तिक २४ गते सरकारदले विदेशममा छपाई गरी आयात गरिने विदेशी प्रकाशनद्वारा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रिकामा भन्सार तथा अन्य करमा पूरै छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयले नेपाली मुद्रण उद्योग बिस्थापित हुने मात्र नभई स्वयममा सरकारले लिएको नीति तथा संवैधानिक व्यवस्था विरुद्धसमेत भएकाले महासंघले रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सो रिट उपर सुनुवाई गर्ने क्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को समेत लिखित जवाफ माग गरेको थियो । karobardailyबाट
