काठमाडौं । अधिवक्ताहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैरकानुनी रहेको जिकिर गरेका छन् । अधिवक्ताहरु बाबुराम दाहाल, रमेश वडाल, महेश न्यौपाने, रविनारायण खनाल, ईश्वरी भट्टराई लगायतले एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैर कानुनी भएको बताएका हुन् ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बहस गर्दै उनीहरुले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।
रिट न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बहस जारी छ । अधिवक्ता दाहालले केन्द्रीय सदस्यमा माधव पक्षको बहुमत नपुग्ने भएका कारण वैधानिकता पाउन नमिल्ने तर्क गरेका हुन् । एमालेले कारबाही गरेको १४ जना र पार्टी दर्ताको निवेदन दिँदा उपस्थित नभएका व्यक्तिको हस्ताक्षर भएका कारण एकीकृत समाजवादी दर्ता हुन नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
सूचना संसद सचिवालयलाई दिने अनि सभामुखले कारबाही गर्ने कार्यविधि रहेको बताए । ‘यो राजनीतिक विषय भएकाले ह्विप उल्लंघन गरेकोमा कारबाही गर्न मिल्दैन भनेपछि जवाफ दिनु भएको छ’, उनले भने, ‘ह्रिप उल्लंघन गरेको हो भनेर उहाँहरुले भनेकाले सभामुखलाई रोक्ने अधिकार छैन । त्यसैले यो कार्य गैरकानुनी भएको छ ।’यस्तै पूर्व महान्याधिवक्ता बडालले यस्ता कार्यबाट दल बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटालाई काम गर्न रोक्न आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । नागरिक खबरबाट
