पोखरा । स्पष्ट कानुनको अभावले स्थानीय सरकारको सेवाप्रवाह र विकासमा ढिलासुस्ती भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा बेनी नगरपालिकाको सभाहलमा भएको अन्तरक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्पष्ट कानुन नबन्दा पालिकास्तरको सेवाप्रवाह, विकासका पुर्वाधार निर्माण र न्यायिक समितिलाई समस्या भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिल्यनै स्पष्ट कानुन बनेर आएको भए स्थानीय सरकार संचालन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सहज हुनेप्रति ध्यान नजादाँ स्थानीय सरकार आलोचित हुनुपरेको बताउनुभयो । संघले स्पष्ट कानुन नपठाउनु, प्रदेश सरकारले समयमै कानुन निर्माणमा ध्यान नदिदाँ स्थानीय सरकारलाइ विकास निर्माण लगायतको सेवाप्रवाहमा समस्या भएको ध्यानाकर्षण जिसस प्रमुख केसीले गराउनुभयो।
जनप्रतिनिधिले स्पष्ट कानुनको अभावल र स्थानीय तहको काननु निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने कानुन विज्ञ कर्मचारीको अभावले पालिकाको न्यायीक समितिलाई प्रक्रियागत मेलमिलापमा समस्या झेल्नुपरेको गुनासो उपमयेर सञ्जु बरुवालले गर्नुभयो। कानुनसम्वन्धी ज्ञानको अभावले न्यायमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव धर्मराज कुइकेलले देशको सबै स्थानीय तहमा कानुन विज्ञ कर्मचारी राख्ने ब्यवस्था सरकारले नगर्दा स्थानीय सरकारको मेलमिलाप तथा न्यायिक समितिलाई असहज भएको बताउदै कानुनको कर्मचारी स्थानीय तहमा राख्ने बातावरण बनाउन संघ सरकारलाई ध्यानाकषणर् गराएपनि सरकार फेरबदलले अल्झिएको जानकारी दिनुभयो । कानुन पढेको कर्मचारी भएमा न्यायीकसंगै अन्य क्षेत्रमा कानुन बनाउन सहज हुने जानकारी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई गराउनुभएको थियो।
अन्तरक्रियामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट उठेका कानुनसम्वन्धी समस्यालाई समाधान गर्नलाई संघ सरकार कानुनविदहरुसंग छलफल गरेर स्पष्ट ब्यवहारिक कानुन निर्माणमा ध्यान दिने कानुन मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहका न्यायीक समितिलाई तालिम आवश्यक भएको बताउदै तालिमको लािग छलफल गरेर सम्वोधन गर्ने प्रविवद्धता जनाउनुभएको थियो। मेयर हरिकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वडाअध्यक्ष र जनप्रतिनिधिले कानुनसम्वन्धी गुनासाहरु समाधानका लागि पहल गर्न माग गर्नुभएको थियो ।gandakipatraबाट
