काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङले राज्यका सबै संयन्त्रहरुमा गतिरोध भइरहने हो भने संकटकाल सिर्जना हुने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । नेता गुरुङले मुलुकमा अहिलेको जस्तै न्यायालय, संसद् तथा राजनीतिक गतिविधिहरुमा ‘डेडलक’ भइरहने हो भने संकटकालको स्थिति सिर्जना हुनसक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पछिल्लो समयका घटनाक्रमलाई नियाल्दा संसद् विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य मान्यतालाई अवहेलना गर्ने कुरा भइरहेकोले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको बताउनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा नेता गुरुङले देशलाई स्वतन्त्र र बलवान बनाइराख्न फेरि एकपटक राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
नेता गुरुङले नेपालमा अहिले न्यायालयमा भइरहेको अवरोधका कारण सबै शक्तिहरु गतिहीन बनिरहेको र यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरुले नेपाललाई क्रिडास्थल बनाउने बताउनुभयो । एमसीसी सम्झौता देशको हितविपरीत रहेको पनि उहाँको भनाइ छ । एमसीसी अमेरिकाको नेपालमा सैन्य शक्ति सञ्चालन गर्ने षड्यन्त्र भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
नेता गुरुङले अन्तर्वार्ताका क्रममा भन्नुभयो, ‘एमसीसीको इस्युका बारेमा अहिले बाह्य शक्तिहरु खेल्ने क्रममा दुई, तीन वटा बाटो हेरिरहेका छन् । त्यसमध्येमा पहिलो बाटो उनीहरुको जोडबल कहाँ हो भन्दा, नेपाल एउटा स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा लैजाने जोडबल त्यहाँ हो । स्ट्राटेजी पार्टनरसिप भन्नाले एक प्रकारको सैन्य रणनीति साझेदारी हो । सैन्य रणनीतिका साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरुको जोडबल हो ।
आईपीएसको अंग बनाउने, सदस्य बनाउने, यो एकप्रकारको सैन्य गठबन्धनमा लैजाने एक प्रकारको प्रयास हो । त्यो प्रयास स्वरुप विगतकालमा कसरी सुरु गरेका हुन्छन्, सायद मौखिक रुपले हुन्छ हुन्छ सहमतिमा जनाएको जस्तो बुझिन्छ ।त्यसले गर्दा अमेरिकाले नेपाल आईपीएसको पार्ट बन्यो भनेर पनि घोषणा गरेको छ । तर तत्काल त्यो बेला पार्टीभित्र स्ट्रङ्ली विरोध गर्यौं । यो सैन्य गठबन्धनमा जाने रु के हो नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्रनीति, असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, यी मूल्यमान्यता, भन्दा विपरीत ढंगले जाने रु’
रणनीतिक रूपले नै संसद्, न्यायालय र संविधान निष्क्रिय पार्न चलखेल भइरहेको पनि गुरुङले दाबी गर्नुभयो। ‘स्ट्राटेजिक रुपले सार्वभौम अधिकार नै खण्डन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा जाबो सहायतासम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न रु यो किन पैदा भयो त रु,’ उहाँको प्रश्न छ । आर्थिक सहयोगका नाममा अमेरिकाले सैन्य योजना अघि सारेको आरोप लगाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो । त्यो सैन्य योजना एग्रिमेन्ट गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान निष्क्रिय भयो ।
सरकार निष्क्रिय हुन्छ । राज्यको संसद् निष्क्रिय हुन्छ । सरकारका प्रमुख अंगहरु निष्क्रिय गराउँछ । अदालत निष्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन । संसद्ले निगरानी गर्न पाउँदैन । सैन्य कसरत गर्न सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्छ । त्यसकारणले दोस्रो बाटो यो खोजेको हो । यो पनि डेडलक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो बाटो पनि मुभ गरिरहेको छ । तेस्रो बाटो भनेको सिस्टम ड्यामेज गराउने, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिहरुले खेल्ने ग्राउण्ड बनाउने दिशामा जान्छ ।’
त्यस्तै सहमतिमै संसद् बैठक सञ्चालन गुर्नपर्ने पनि नेता गुरुङको भनाइ छ । ‘यदि हामीले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले सहमतीय मोडेलको डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो सिस्टम रन हुन्छ । कन्टिन्यु रन हुन्छ । पार्लियामेन्ट पनि रन हुन्छ । अदालत पनि रन हुन्छ । राज्यका सबै अंगहरु आफ्नो सीमा कमी कमजोरीका बाबजुद पनि कन्टिन्युली जान्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले सत्तापक्ष नै लचकतामा उभिएको पनि उनले दाबी गर्नुभयो। ‘सहमति र समझदारीको रुपमा जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि सक्रिय बैठकहरु गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ । सभामुख यूले पनि पटक पटक सर्वदलीय बैठक, कार्यव्यवस्था, कार्यपरामर्श समितिकै बैठकहरुको पहल गरिरहनु भएको छ । तर जति पहल गरेपनि अहिलेसम्म निचोड निस्किएको छैन । वान टू वान पनि नेताहरुबीचमा अनौपचारिक रुपले त हुन नसक्ने भन्ने कुरो भएन । तर ती सबैका बाबजुद अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन । एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकिरहेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
छिटोभन्दा छिटो अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने पनि गुरुङले बताउनुभयो । ‘हामीले अगाडि नै डेडलक फुकाउनु पर्छ । त्यसको विकल्प छैन । फुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सकिएन भने पनि इलेक्सन तोकिएको संविधानले परिलक्षित गरेको डेटलाइनमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । त्यो बेलामा पनि सकिएन भने अहिलेको डेडलकभन्दा बढी गम्भीर प्रकारको संकट पैदा हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो। नेपाललाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रषस भइरहेको भन्दै गुरुङले समयमै दलहरूले सहमति जुटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘अनस्टाबिलिटी गेम खेलिरहेको अवस्थामा कसरी यो सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने, कसरी राज्यका अंगहरुलाई ड्यामेज गर्दै लैजाने, भनेर यस्तो योजनाको गेमहरु खेलिरहेको अवस्थामा बेटाइम इलेक्सन गर्न थाल्यौँ भने त्यही इस्यूलाई उठाएर संवैधानिक कि असंवैधानिक रु जुन बेलामा पायो त्यही बेलामा इलेक्सनको कुरा उठाउने हो भने जनमत संग्रह किन नगर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । धर्मनिरपेक्षतको घटनालाई लिएर जनमतसंग्रहको कुरा उठाए पनि भयो । राजतन्त्र, गणतन्त्रको इस्युलाई लिएर जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ । त्यो हुँदैन भन्ने आधार के हुन्छ । संविधानले तोकेको समयावधिमा नगर्नेबित्तिकै जनमत संग्रह गर्न पाइँदैन भनेर कसरी भन्न सक्छ । समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । ekantipurबाट
