बेनी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित बेनी स्थित जिल्ला प्रशासन र नगरपालिका कार्यालय अगाडीको अव्यवस्थित भौतिक संरचना हटाइएको छ । सडकमा आवत जावत प्रभावित र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि बेनी नगरपालिकाले व्यवसायीहरुलाई अस्थायी टहरा, सटर, टंकी र ठेला हटाउन अनुरोध गर्दै केही महिनाअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
भाडा सम्झौता नविकरण नगरेको र सघन सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार योजनाको काम शुरु गरेपछि अस्वस्थित संरचना व्यवसायी आफैले हटाएका नगर कार्यपालिकाको प्रवत्ता समेत रहनुभएका ७ नम्बर वडाका अध्यक्ष रमेश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘तत्कालीन अर्थुङ्गे गाविससँग सम्झौता गरेर सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएका व्यवसायी संगको सम्झौता पछिल्लो समय नविकरण नगरी विकल्प खोज्न भनेका थियौं,’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसअघिनै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ठाउँ खाली गर्न भनेका थियौं, सडक विस्तारको काम शुरु भएपछि व्यवसायी आफैले संरचना हटाउनु भएको हो ।’
जिल्ला प्रशासन र नगरपालिका कार्यालय अगाडीका १५ वटा सटर र टंकी व्यवसायी आफैले भत्काएका हुन् । ठेलामा फलफुल व्यवसाय गर्दै आएकाहरुले पनि दरवाङ वसपार्क क्षेत्रमा सरेका छन् । सवारी साधनको चाप बढेको र सार्वजनिक जग्गामा रहेका अव्यवस्थित संरचनाका कारण आवत जावतमा समस्या, दुर्घटनाको जोखिम र बजार व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि हटाइएको नगर प्रमुख सुरत केसीले बताउनुभयो ।
हटाइएका मध्य केही व्यवसायीले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरे वापत बर्षौदेखिको भाडा समेत तिरेका छैनन् । यसअघि गत पुषमा नगरपालिकाले कालीपुल बसपार्क ढलान गर्न त्यहाँ रहेको यातायात कम्पनीको टिकट काउन्टर र रेष्टुरेष्ट हटाएको थियो । बजारका अन्य ठाउँका अतिक्रमित र अव्यवस्थित संरचना पनि खाली गराउन ताकेता गरिएको नगर प्रमुख केसीले बताउनुभयो ।सघन सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयले प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, बेनी सामुदायिक मावि, पुस्तकालय र नगरपालिकाको कार्यालय अगाडीको क्षेत्रमा सडक विस्तार, ढलान, ढल व्यवस्थापन र नाली निर्माणको काम शुरु गरेको छ ।
कार्यालयसँग माघ पहिलो हप्ता ७५ लाख पाँच हजार ९२६ रुपैयाँ मा ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी भगवति मालिका कन्ट्रक्सनका सञ्चालक विजय भट्टचनले काम तिब्र रुपमा अगाडी बढाएको बताउनुभयो । आगामी असार मसान्तभित्र सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।धुलाम्मे, हिलो र डुवानको समस्या समाधानका लागि सिफारिस गरिएको योजना कार्यान्यन थालिएको जिसस प्रमुख राजकुमार थापाले बताउनुभयो । जिससको सिफारिसमा सघन सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयले यो योजना कार्यान्वयन गरेको थापाले बताउनुभयो ।
