प्रदेश आमसञ्चार विद्येयक सञ्चार विरोधी छैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

  म्याग्दी न्युज संवाददाता

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सभामा दर्ता भएको आमसञ्चार विद्येयक सञ्चार र पत्रकारमैत्री भएको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन म्याग्दी शाखाले विहिबार बेनीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले गण्डकी प्रदेशसभाको भदौ ३० गतेको बैठकमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सबै पत्रकारहरुसंगको छलफलपछि प्रदेश आमसञ्चार विद्येयक ल्याई प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बताउनुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आमसञ्चार विद्येयक पत्रकारीता र सञ्चार विरोधी नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘‘गण्डकी प्रदेशमा रहनुभएका सबै पत्रकार, सञ्चारकर्मीहरुसँगको पटकपटक छलफलबाट नै सञ्चार विधयक ल्याई प्रदेश सभामा टेबुल भएको हो । यो एक किसिमले भन्नुपर्दा सहमतीको दस्तावेज नै हो”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ,“आजदेखी सञ्चालन हुने प्रदेशसभाको बैठकमा विद्ययक माथी छलफल गरी पारित गर्नेछौं ।” उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रलाइ मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘‘पत्रकारले स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ ,”उहाँले थप्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाको कार्यकालमा आम सञ्चार विद्ययकको ड्राफ्ट भएपनिसदनमा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । पछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको कार्यकालमा सदनमा प्रस्तुत भएपनि पत्रकारहरुको विरोध पछि पारित हुन सकेको थिएन । बुधबार म्याग्दीको ‘लाइफलाइन’ मानिएको बेनी–दरबाङ सडकको प्रमुख समस्या बनेको बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको फापरखेतको पहिरोको निरिक्षण गर्नुभएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ,“भूगर्वविद्को टोलीबाट पहिरोको अध्ययन र समाधान गर्न नसकिने अवस्था आएमा वैकिल्पिक सडक सञ्चालनको आवश्यकता देखियो । प्राविधिक टोलीको सुझावको आधारमा उपयुक्त निर्णय लिएर यातायात सञ्चालन सहज र सुरक्षित बनाउँछौं ।”

साथै अलपत्र बेनी अस्पतालको भवन निर्माणको कामलाई गति दिनको लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशभित्र अलपत्र योजनाहरुलाई सुचारु गर्ने वा ठेक्का तोड्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । मुख्मन्त्री पाण्डेले प्रदेश र सङ्घ मातहत दोहोरिएका कार्यालयहरुलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेज वा थप गर्ने विषयमा छलफलपछि निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा ‘खम्बिर’,गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली ,प्रदेशसभा सदस्यद्धय बिमला गौचन र हरी भण्डारी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार