काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले सेवाग्राही संस्थाहरूको लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित ‘डकुमेण्ट म्यानेजमेण्ट सिस्टम (डिएमएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बुधबार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
डिएमएस प्रणलीले आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
उक्त प्रणाली लागू भएसँगै अनुमतिपत्र शेयरको सार्वजनिक निष्कासन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता तथा संशोधन र शेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न सकिने आयोगको दाबी छ ।
डिएमएस प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले नियमन आयोगले विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमन दायरा ठूलो भएको उल्लेख गर्दै त्यस दायरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अलमलिने छुट कसैलाई नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो ।
‘अब अलमलिने छुट हामीलाई छैन । त्यसको भएको कारणले प्रविधिको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्ने जुन कुरा छ त्यसमा कम्पनी मात्र लेखिएको छ । व्यक्तिगत समस्याहरू पनि हुन्छन् । यदि व्यक्ति दियो भने तपाईंको सिस्टमले कभर नगर्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले बजार सुनिश्चित भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने सरकारको लक्ष्य वैज्ञानिक भएको दाबी गर्दै उनले भारतसँग विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता मात्र नगरिएको उल्लेख गर्दै विद्युत निर्यात समेत भइरहेको जिकिर गर्नुभयो।
‘विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने डाटा वैज्ञानिक ढंगको छ । यदिले पुग्दैन होला । हामी अझै बढी उत्पादन गर्नसक्छौं । र हाम्रो बजार सुनिश्चित भइसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले भारतमै पनि हामीले सम्झौता मात्र गरेका छैनौं विद्युत् बिक्री पनि गरेका छौं । त्यहाँको अभावबारे पनि हामीलाई थाहा छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत नियमन आयोगले अझै नियमनकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक भएको समेत उहाँको भनाइ थियो ।अनलाईन खबर
