काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नपठाएर एकल इजलासमा पठाउने निर्णय नै गलत र त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध रिटको पूर्ण इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बोल्दै भट्टराईले भविष्यमा गणेश रेग्मी प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन यस रिटमाथि बृहत्तर बहस हुन जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ‘गणेश रेग्मीको रिटले संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दालाई पनि एकल इजलासमा राखेर रोक्ने वातावरण बन्यो ।
उक्त दिन तीनवटा एकल इजलास गठन गरियो जबकि १६/१७ वर्षसम्म एकै दिन तीनवटा एकल इजलास भएको जानकारीमा छैन ।’ भट्टराईका अनुसार गणेश रेग्मीको मुद्दाले न्यायमा अवरोध ल्याउने काम भएको छ जुन धारा ४६ विरुद्ध छ ।यसअघि, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलासको निर्णयविरुद्ध एकल इजलासले आदेश दिनु भनेको अदालतकै मानहानि भएको बताउनुभएको थियो ।
शाक्यले रिक्युजलविरुद्ध आदेश दिनु गलत भएको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक इजलासमा पठाउन उपयुक्त लागेमा प्रधानन्यायाधीशले जुनसुकै समयमा जहाँ पुगेको वा जहाँ दर्ता भएको भए पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन मिल्छ ।’ शाक्यले कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्ने जिकिर गरे ।प्रधानन्यायाधीशले रेक्युजल गर्ने तर संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था नै नगर्नु गलत भएको बताउनुभयो । रातोपाटीबाट
